पांच सुविधाओं के लिए ई डिलीवरी प्रणाली

इसमें जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भवन के नक्शे तथा प्रॉपर्टी टैक्स इस प्रणाली में शामिल किए गए हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए नगरपरिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों से संपत्ति कर से संबंधित व्यक्तियों का रिकॉर्ड मेनटेन करने और उसे कंप्यूटराइज्ड करने का कहा गया है।

उसके बाद प्रापर्टी टैक्स की पूरी डिटेल ऑनलाइन होगी जिसे कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर देख पाएगा कि उसका संपत्ति कर सरकार के नियमों अनुसार बनता है या नहीं।