हरियाणाः बिजली बिल पर न सरचार्ज लगेगा न कनेक्शन कटेगा, 4000 को देंगे ट्यूबवेल कनेक्शन
- 9039 किसानों ने पूरी की थीं सारी औपचारिकताएं, 1063 को मिल चुके कनेक्शन, 4000 को 15 जून तक मिलेंगे
- कुल 84000 किसानों ने किया है आवेदन, फाइव स्टार मोटर की राशि 12 हजार ने ही कराई जमा
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हरियाणा सरकार 3976 किसानों को फाइव स्टार मोटर आने पर ट्यूबवेल कनेक्शन देगी। 4000 किसानों को 15 जून तक कनेक्शन देने का लक्ष्य बिजली विभाग ने सीएम मनोहर लाल के साथ हुई बैठक के बाद तय किया है। बिजली विभाग के पास ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कुल 84 हजार किसानों ने आवेदन किया है।
इनमें से मात्र 12 हजार ने ही फाइव स्टार मोटर की राशि जमा कराई। राशि जमा करने के बाद एस्टीमेट सहित अन्य सभी औपचारिकताएं 9039 किसानों ने ही पूरी की। इनमें से 1063 को बिजली विभाग ट्यूबवेल कनेक्शन दे चुका है। बाकी 7976 किसान बचे हैं, जिनमें से 4 हजार को बिजली विभाग कनेक्शन देने जा रहा है। सभी किसानों को एक साथ कनेक्शन इसलिए नहीं दिए जा रहे, चूंकि विभाग के पास इस समय चार हजार, फाइव स्टार मोटर ही हैं।
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बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि कोरोना के चलते घरों में जाकर मीटर रीडिंग नहीं ली गई है। औसत आधार पर बिल दिए गए हैं। कहीं ज्यादा बिल लेने की शिकायतें है, इसलिए जिनसे ज्यादा बिल गया है, उनके पैसे अगले बिल में एडजस्ट किए जाएंगे। इस मामले में कोई शिकायत उपभोक्ता को अगर है तो टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करा सकते हैं।
न सरचार्ज लगेगा न कनेक्शन कटेगा
रणजीत चौटाला ने बताया कि लॉकडाउन में किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगेगा और न ही कोई कनेक्शन कटेगा। सीएम के साथ बैठक में ये फैसला भी हुआ है। घरेलू कनेक्शन में छोटे दुकानदार भी हैं, उनको भी इससे राहत मिलेगी। प्रदेश में हर रोज 5 हजार मेगावाट बिजली की खपत हो रही है, जबकि सरकार के पास 12 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध है। जगमग योजना के तहत साढ़े 4 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कैथल में हाईटेंशन वायर से हादसे की जानकारी मांगी है।
पैरोल पर 31 मई को हालात अनुसार लेंगे निर्णय
जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि कोरोना के चलते कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनाकर राहत दी है। आचरण के आधार पर कैदियों, बंदियों को पैरोल पर भेजा है। जस्टिस राजीव शर्मा, डीजीपी जेल और गृह सचिव की कमेटी ने कैदी के आचरण को देखकर राहत दी है। लगभग 4 हजार कैदियों को छोड़ा गया था, जबकि 2 हजार को कोर्ट से जमानत मिली थी। 6 हजार कैदी बाहर हैं, उनकी पैरोल 6 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। 31 मई को हालात अनुसार आगामी निर्णय लिया जाएगा।