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विधानसभा में रेगुलराइजेशन एक्ट लाने पर सरकार की मुहर, कच्चे कर्मचारी होंगे लाभान्वित

Mon, 23 Jul 2018 09:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 23 Jul 2018 09:32 AM IST
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 haryana Government agree on bringing the Regulatory Action Act in the Assembly
ज्ञापन सौंपते हुए सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी
हरियाणा सरकार आखिरकार हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित 4654 कर्मचारियों के अलावा साठ हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी बचाने को राजी हो गई है। विधानसभा के 17 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में सरकार पंजाब की तर्ज पर रेगुलराइजेशन एक्ट लाएगी। सोमवार को एक्ट का ड्राफ्ट अध्ययन के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं को दे दिया जाएगा। सीएम निवास की ओर संघ के नेतृत्व में प्रभावित कर्मचारियों के कूच करने पर सीएम केउप प्रधान सचिव मंदीप बराड़ ने यह जानकारी दी।
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पुलिस ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव मंदीप सिंह बराड़ से सीएम निवास पर दोपहर बाद मुलाकात कराई। इसमें बराड़ ने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए विधानसभा में एक्ट लाएगी। इसका ड्राफ्ट अध्ययन के लिए सोमवार को प्रभावित कर्मियों व संघ पदाधिकारियों को दे दिया जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर  रविवार सुबह पंचकूला से  सीएम निवास की ओर कूच किया।
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संघ के राज्य प्रधान धर्मबीर फौगाट, महासचिव सुभाष लांबा, उप प्रधान सबिता, प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना, ऑडिटर सतीश सेठी, सुखदेव सिंह, सचिव राजेंद्र जुलाना आदि के नेतृत्व में यवनिका पार्क से कूच करने के बाद कर्मचारियों को हाउसिंग बोर्ड चौक पर चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने गांधी गिरी दिखाई और कर्मचारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सीएम के उप प्रधान सचिव से प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराई।
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कूच से पहले आंदोलन तेज करने का निर्णय
कर्मचारियों ने सीएम निवास की ओर कूच करने से पहले पंचकूला के यवनिका पार्क में बैठक की। इसमें आंदोलन तेज करने का निर्णय लेने के बाद अल्टीमेटम दिया कि 3  अगस्त तक सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो 4 अगस्त को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे।

आंदोलन की अगली कड़ी में 8 अगस्त को संसद पर सांकेतिक धरना देंगे और प्रधानमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सहित  सभी  राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को ज्ञापन देकर स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल 2016 को दिए फैसले को संसद द्वारा निष्प्रभावी बनाने की मांग की जाएगी।

मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा कूच
कर्मचारियों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया है कि सरकार को चेताने के लिए मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा कूच किया जाएगा। जिसमें सभी विभागों के करीब 50 हजार कच्चे व पक्के कर्मचारी शामिल होंगे। कूच में गेस्ट टीचरों का नियमितीकरण व समान काम, समान वेतन देने की मांग भी प्रमुखता से उठाएंगे। सीएम निवास कूच में गेस्ट टीचर्स अपने नेताओं मैना यादव, दिनेश यादव व भूपेंद्र सिंह के साथ  शामिल हुए।


अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के सचिव व चंडीगढ़-पंचकूला कर्मचारी तालमेल कमेटी के प्रधान शमशेर सिंह ने भी हिस्सा लिया। प्रभावित कर्मचारियों के प्रतिनिधि राजबीर बेरवाल,  प्रवीण देसवाल, युद्वबीर सिंह खत्री, महेंद्र बोहत, नरेंद्र सिवाच, सुनील कक्कड़, श्रवण करोड़ा,  सोमदत, सोमनाथ, बिरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, मलखान सिंह, प्रदीप सिंह ने यवनिका पार्क में कर्मचारियों के समक्ष अपनी बात रखी।
 
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