Haryana Budget Session: हर साल होगी CET, अब ग्रुप सी और डी की परीक्षा एक साथ, सीएम मनोहर लाल ने किया एलान
मनोहर लाल ने सदन में घोषणा कि एजुसेट के चौकीदारों को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित करेगी। इससे उनका मानदेय 7 हजार रुपये बढ़कर 14 हजार रुपये होगा। साथ ही उनका पदनाम भी चौकीदार से बदलकर मल्टीपर्पज वर्कर होगा।
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Add as a preferredहरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) हर साल होगी। फिलहाल ग्रुप सी और डी की परीक्षा अलग-अलग होती है लेकिन अगले साल में यह एक साथ होगी। साथ ही परीक्षा का स्तर भी कक्षा दसवीं तक का होगा। अगर किसी को ग्रुप सी का पेपर देना है तो इसी पेपर के साथ उनको अलग से एक पेपर दिया जाएगा, जिसमें 20 अलग सवाल होंगे। इसके लिए उनको आधा घंटा अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र भी अलग होंगे। इस मामले को लेकर एडवोकेट जनरल से भी राय मांगी है।
एजुसेट के चौकीदारों को निगम में लाएगी सरकार, मानदेय होगा दोगुना
मनोहर लाल ने सदन में घोषणा कि एजुसेट के चौकीदारों को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित करेगी। इससे उनका मानदेय 7 हजार रुपये बढ़कर 14 हजार रुपये होगा। साथ ही उनका पदनाम भी चौकीदार से बदलकर मल्टीपर्पज वर्कर होगा।
तीन प्रतिशत खेल कोटे के तहत ही मिलेंगी नौकरियां
नौकरियों में खेल कोटा खत्म किए जाने के आरोपों के जवाब में मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि नौकरियों में तीन प्रतिशत खेल कोटा बरकरार है। केवल जो नौकरियां लगेंगे, उनके लिए चार विभाग खेल, पुलिस, शिक्षा, बिजली तय किए हैं। मुख्यमत्री ने सदन को आशवस्त किया कि खिलाड़ियों को उतनी ही नौकरियां मिलेंगी, जितनी ग्रुप सी की सभी विभागों में पिछले साल नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा, जो विभाग खेलों को बढ़ावा देंगे, उनमें भी खेल कोटे के कर्मचारियों को डेपुटेशन पर भेजा जाएगा।
लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्री 100 रुपये में कराने का एक और मौका
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे के अंदर की प्रापर्टी की रजिस्ट्री कराने का लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है। अभी मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्री होगी, अगर लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई तो एक समय अवधि के बाद उनके पूरी स्टांप ड्यूटी वसूली जाएगी। विपक्षी सदस्य जगबीर मलिक द्वारा इसमें परिवार के विवाद बाधा होने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादित प्रापर्टी को लेकर भी कोई योजना लाई जाएगी।
विद्यार्थियों से टैब वापसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेते समय बच्चों से टैब वापस लिए जाएंगे। पहले यह विभाग द्वारा परीक्षा से पहले ही टैब लेने के आदेश जारी किए थे लेकिन अब इन आदेशों को वापस ले लिया है।
