SYL पर खट्टर की विपक्ष को नसीहत, बोले- सुरक्षा की दृष्टि से उठाएंगे हर कदम

उसके बाद नियमित सुनवाई की जा रही है। उनकी अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था। सुप्रीम कोर्ट पंजाब विधानसभा में पास अधिनियम को निरस्त कर चुका है। अब यह विषय सुप्रीम कोर्ट के पास क्रियान्वयन के लिए गया हुआ है। इस पर जल्द फैसला आने वाला है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति बनाकर रखी जाएगी। लोगों से अपील की गई है। राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वह किसी भी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था को न तोड़ें। यह मामला पंजाब सरकार से ज्यादा जुड़ा हुआ है, फिर भी प्रदेश में शांति बनी रहेगी।