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हरियाणा कैबिनेटः सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण, युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी, खेल विश्वविद्यालय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 14 Feb 2019 09:23 AM IST
हरियाणा कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)
हरियाणा कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जनहितैषी फैसलों की रफ्तार तेज कर दी है। चार फरवरी की तरह ही बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी मनोहर लाल मंत्रिमंडल ने अनेक जनहित के फैसले लिए हैं। सरकार चुनाव से पहले किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार की ओर से सवर्णों के लिए किए गए दस फीसदी आरक्षण को हरियाणा में भी लागू कर दिया गया है। 
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मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी बनाने और राई स्पोर्ट्स स्कूल को खेल विश्वविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही अनेक अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के फैसले अनुसार सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर सीधी भर्ती और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। 

आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की परिभाषा भी सरकार ने तय कर दी है। परिवार में आर्थिक आरक्षण का लाभ  माता-पिता, पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और भाई-बहन इत्यादि को मिलेगा। आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय और पेशा। 
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आय को तहसीलदार रैंक का अधिकारी करेगा प्रमाणित

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