हरियाणा : खिलाड़ियों पर मेहरबानी, एनसीआर में ऑटो रिक्शा-टैक्सी को टैक्स छूट, पांच मार्च से बजट सत्र शूरू
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हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में अनेक जनहितैषी निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने खिलाड़ियों पर मेहरबानी दिखाई है तो कर्मचारियों को भी निराश नहीं किया है। एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में ऑटो रिक्शा व टैक्सी को मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। टोल रोड की मरम्मत कर वसूलने वाली कंपनियां ही करेंगी। महेंद्रगढ़ जिले में अटेली से खेड़ी सड़क पर टोल नहीं लगेगा। सरकार ने किसान आंदोलन के कारण इस बार बजट सत्र फरवरी के बजाय मार्च महीने के पहले सप्ताह से बुलाने का भी फैसला लिया है।
चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक के फैसलों की जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिक से अधिक नौकरियां देने के लिए 550 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वही, आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए सरकार पांच लाख रुपये प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) देगी। ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
टैक्स छूट से ऑटो-टैक्सी की निर्बाध यात्रा
हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कांट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हरियाणा के जिन पंजीकृत ऑटो रिक्शा, टैक्सियों के पास कांट्रेक्ट कैरिज परमिट हैं, उन्हें एनसीआर में शामिल राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एनसीटी, दिल्ली में प्रवेश और संचालन के समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
अब हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्य अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश, संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सियों से कोई मोटर वाहन कर नहीं लेंगे। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रुके मोटर कैब-ऑटो रिक्शा की यात्रा हो सकेगी और आम जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं मिलेंगी।
नारनौल में 48 बीघा भूमि पुलिस विभाग को मिलेगी
पुलिस फायरिंग रेंज नारनौल के नजदीक नगर परिषद नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को जनहित व पुलिस बल के हित में स्थानांतरित की जाएगी। वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख रुपये प्रति एकड़ जमा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से इसे स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इस भूमि की कुल कीमत 18,26,14,025 रुपये होगी।
विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च से होगा शुरू
मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च को दोपहर दो बजे से शुरू होगा। किसान आंदोलन के चलते मार्च में सत्र बुलाने पर सहमति बनी है। सरकार को उम्मीद है कि फरवरी महीने में किसान आंदोलन निपट सकता है। अमूनन फरवरी के अंतिम सप्ताह में सत्र बुलाकर मार्च के पहले हफ्ते बजट पेश किया जाता रहा है। इस बार 10 मार्च 2020 को बजट पेश हो सकता है।
