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हरियाणा बजट: जानिए, 'टैक्स फ्री' बजट की खास-खास बातें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Mon, 21 Mar 2016 04:26 PM IST
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वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू
- फोटो : file
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हरियाणा की खट्टर सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज पेश किया। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है।विपक्ष का कोई नेता सदन में मौजूद नहीं है। कांग्रेस का कहना था कि उनके विधायकों का निलंबन जब तक वापिस नहीं होता वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने अटल जी की कविता के साथ बजट अभिभाषण की शुरुआत की। बजट में सबका साथ सबका विकास करने की वचनबद्धता दोहराई गई। वित्तमंत्री ने कहा कि हरियाणा में प्रतिव्यक्ति आय 15 हजार रुपये बढ़ गई है। इस बार प्रति व्यक्ति आय 1.65 लाख रुपये रहने का अनुमान। पिछले साल यह 1.50 लाख रुपए के आसपास थी।
बिजली कंपनियों का 25950 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दो क़िस्तों में सरकार अपने ऊपर लेगी। 500 रुपये तक के जूतों पर वैट टैक्स की दर 12.5 से घटाकर 5 प्रतिशत होगी। हरियाणा में पर्यावरण सुधार के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों पर वैट 12.5 से घटाकर 5 प्रतिशत की।
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हरियाणा में निर्मित खल, बिनौला, बेसन और सूती धागे टैक्स फ़्री। जूतों के ऊपर के हिस्से को वैट मुक्त करने का प्रस्ताव। पिछले बजट से इस बार 28 फीसदी बजट में वृद्धि की गई है। इस साल कई स्वर्ण ज्यंती योजनाएं शुरू की जाएंगी।
जाट आंदोलन से प्रभावित डीलर्स को टैक्स, ब्याज और जुर्माने में मिलेगी राहत। रसोई में सब्ज़ी काटने में काम आने वाला छोटा टोका टैक्स फ़्री। राज्य के बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स। बल्कि कुछ टैक्सों में छूट दी गई है।
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वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने अटल जी की कविता के साथ बजट अभिभाषण की शुरुआत की। बजट में सबका साथ सबका विकास करने की वचनबद्धता दोहराई गई। वित्तमंत्री ने कहा कि हरियाणा में प्रतिव्यक्ति आय 15 हजार रुपये बढ़ गई है। इस बार प्रति व्यक्ति आय 1.65 लाख रुपये रहने का अनुमान। पिछले साल यह 1.50 लाख रुपए के आसपास थी।
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बिजली कंपनियों का 25950 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दो क़िस्तों में सरकार अपने ऊपर लेगी। 500 रुपये तक के जूतों पर वैट टैक्स की दर 12.5 से घटाकर 5 प्रतिशत होगी। हरियाणा में पर्यावरण सुधार के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों पर वैट 12.5 से घटाकर 5 प्रतिशत की।
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हरियाणा में निर्मित खल, बिनौला, बेसन और सूती धागे टैक्स फ़्री। जूतों के ऊपर के हिस्से को वैट मुक्त करने का प्रस्ताव। पिछले बजट से इस बार 28 फीसदी बजट में वृद्धि की गई है। इस साल कई स्वर्ण ज्यंती योजनाएं शुरू की जाएंगी।
जाट आंदोलन से प्रभावित डीलर्स को टैक्स, ब्याज और जुर्माने में मिलेगी राहत। रसोई में सब्ज़ी काटने में काम आने वाला छोटा टोका टैक्स फ़्री। राज्य के बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स। बल्कि कुछ टैक्सों में छूट दी गई है।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ाया बजट
बजट
- फोटो : demo pic
हरियाणा सरकार के वित्तमंत्री ने पिछले वर्ष के 69140 के बजट में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 88781.9 का बजट प्रस्ताव रखा है। बजट में कृषि का बजट 11,444.41 करोड़ से बढ़कर 13494 करोड़ रुपये किया गया है। सिंचाई का बजट 2162.92 करोड़ से बढ़ाकर 2621.22 करोड़ रुपये किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को लोन, एडवांस नहीं देगी सरकार, ब्लकि उन्हें बैंकों से सस्ती दरों पर लोन दिलाएगी।
हरियाणा में स्वर्ण जयंती वित्त नीति संस्थान खोला जाएगा। स्वर्ण जयंती वर्ष में हर विभाग एक नई स्वर्ण जयंती योजना शुरू करेगा। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में बिजली पर 6800 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है। पशुपालन का बजट 162.47 करोड़ से बढ़ाकर 221.50 करोड़ रुपये किया गया है।
करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा जाता है। सबके लिए आवास योजना को 150 करोड़ रुपये का बजट मिला। हरियाणा के हेल्थ बजट में 37.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। गन्ना किसानों की सहायता के लिए 450 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को 4 से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है।
हरियाणा में स्वर्ण जयंती वित्त नीति संस्थान खोला जाएगा। स्वर्ण जयंती वर्ष में हर विभाग एक नई स्वर्ण जयंती योजना शुरू करेगा। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में बिजली पर 6800 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है। पशुपालन का बजट 162.47 करोड़ से बढ़ाकर 221.50 करोड़ रुपये किया गया है।
करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा जाता है। सबके लिए आवास योजना को 150 करोड़ रुपये का बजट मिला। हरियाणा के हेल्थ बजट में 37.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। गन्ना किसानों की सहायता के लिए 450 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को 4 से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है।
वित्तमंत्री ने बजट में ये की अन्य घोषणाएं
money
- उद्योग एवं खान के लिए 828.80 करोड़ का प्रावधान
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 2824.47 828.80 करोड़
- खाद्य एवं आपूर्ति के लिए 188 करोड़
- महिला एवं बाल कल्याण के लिए1207.84 करोड़
- शगुन विवाह के लिए 50000 से बढ़ाकर 101000 रुपये
- सिंचाई का बजट 2162.92 से बढ़ाकर 2621.92
- पशुपालन बजट
- बागवानी मिशन के लिए 50 करोड़
- अनुसूचति जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 671.62 करोड़
- कृषि बजट 11444.41 से बढ़ाकर 134494 करोड़
- सड़क परिवहन एवं मेट्रो के लिए 29.48 करोड़
- शहरी विकास के लिए 3549.11 करोड़
- गृह कारागार व न्याय प्रशासन के लिए 1015.03 करोड़
- पर्यटन संस्कृति के लिए 66.81 करोड़
- सामाजिक न्याय एवं आधिकरिता के लिए 4210.38 करोड़
- नए राष्ट्रीय राजमार्ग, नए राष्ट्रीय राजमार्ग फोर लेन
- जींद सफीदों पानीपत नेशनल हाइवे
- गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाइवे
- एनएच 148 पर फतेहाबाद रतिया बुढलाडा मंडी
- तितरम मोड कैथल जींद नेशनल हाइवे
- ई-प्रशासन के लिए 225 करोड़
हरियाणा बजट के तहत वित्तमंत्री की अन्य घोषणाएं
धन
- जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 3108.37 करोड़
- विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा के लिए 16826.
- बिजली कंपनियों के कर्ज का 34 प्रतिशत सरकार वहन करेगी
- स्वर्ण जयंती योजनाएं शुरू होंगी
- योजनागत परिव्ययों में 27 फीसदी का इजाफा
- गैर योजनागत परिव्ययों में 14 प्रतिशत का इजाफा
- एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई गई
- पंचकूला, जींद, भिवानी में मेडिकल कॉलेज
- सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी
- 458 आयुर्वेदिक औषधालय
- अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स की स्कॉलशिप बजट बढ़ा
- पात्र महिला खिलाड़ियों के लिए 31 हजार रुपये
- पेंशन 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये
- 4 फोरेंसिक प्रयोगशालाएं
- एक आयुष विश्वविद्यालय
- गृह विभाग के बजट में 21 फीसदी का इजाफा
- 600 नई बसें
हरियाणा बजट की अन्य घोषणाएं
रुपया
- फोटो : demo pic
1000 गांवों में बिजली सप्लाई के घंटे बढ़ाए जाएंगे
सभी गांवों को 24 घंटे बिजली का लक्ष्य
म्हारा गांव जगमग गांव योजना का विस्तार होगा
गुड़गांव में स्मार्ट बिजली ग्रिड
रियल एस्टेट अधिनियम
कन्वर्जन शुल्क खत्म
शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए अधिनियम
डेवलपर्स के लिए लाइसेंस दरें कम की गईं
सोनीपत जींद रेल लाइन शुरू होगी
परिवहन विभाग के बजट में 20 प्रतिशत का इजाफा
हिसार के एयरोड्रम को अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव
सभी गांवों को 24 घंटे बिजली का लक्ष्य
म्हारा गांव जगमग गांव योजना का विस्तार होगा
गुड़गांव में स्मार्ट बिजली ग्रिड
रियल एस्टेट अधिनियम
कन्वर्जन शुल्क खत्म
शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए अधिनियम
डेवलपर्स के लिए लाइसेंस दरें कम की गईं
सोनीपत जींद रेल लाइन शुरू होगी
परिवहन विभाग के बजट में 20 प्रतिशत का इजाफा
हिसार के एयरोड्रम को अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव
हरियाणा बजट में ये घोषणाएं भी की गईं
सीएम मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : amar ujala
वार्षिक योजना 2016-17 के लिए 'उदय' के बिना 31606.21 करोड के कुल परिव्यय का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
कुल राजस्व प्राप्तियां 62955.53 करोड प्रस्तावित हैं, इनमें कर राजस्व 46388.31 करोड़ और गैर कर राजस्व 16567.22 करोड़ रुपए है।
'स्वर्ण जयंती वित्त नीति संस्थान' नाम से राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।
करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए।
सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब फसलों को दिया गया मुआवजा।
किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडि हेतू 6800 करोड़ का प्रावधान।
हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने की योजना।
किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी हेतू 6800 करोड़ का प्रावधान।
SYL पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए 13043.84 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव जोकि गत वर्ष से 20.04% अधिक है।
स्वच्छ भारत योजना के लिए 125 करोड़।
स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 3916.94 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है जोकि गत वर्ष से 37.1% अधिक है।
नीलोखेड़ी, करनाल में नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव।
सर्वशिक्षा अभियान के लिए 786 करोड़ रुपए।
5 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
कुल राजस्व प्राप्तियां 62955.53 करोड प्रस्तावित हैं, इनमें कर राजस्व 46388.31 करोड़ और गैर कर राजस्व 16567.22 करोड़ रुपए है।
'स्वर्ण जयंती वित्त नीति संस्थान' नाम से राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।
करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए।
सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब फसलों को दिया गया मुआवजा।
किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडि हेतू 6800 करोड़ का प्रावधान।
हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने की योजना।
किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी हेतू 6800 करोड़ का प्रावधान।
SYL पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए 13043.84 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव जोकि गत वर्ष से 20.04% अधिक है।
स्वच्छ भारत योजना के लिए 125 करोड़।
स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 3916.94 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है जोकि गत वर्ष से 37.1% अधिक है।
नीलोखेड़ी, करनाल में नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव।
सर्वशिक्षा अभियान के लिए 786 करोड़ रुपए।
5 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए।
