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मानसून सत्रः हरियाणा सरकार विपक्ष के वार पर पलटवार को तैयार, सवालों का डाटा हो रहा इकट्ठा
Sat, 01 Aug 2020 12:14 PM IST
खुशबू गोयल
यशपाल शर्मा, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 01 Aug 2020 12:14 PM IST
सार
- मानसून सत्र से पहले विधायकों के सवालों से जुड़ा डाटा इकट्ठा करने में जुटी सरकार
- मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से पूछा, बी, सी व डी श्रेणी के कितने पद खाली
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फाइल फोटो
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब सटीक आंकड़ों के साथ देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग सभी महकमों से विधायकों के सवालों से जुड़ी जानकारी मांग रहा है। सत्र की तारीख कोरोना के कारण अभी तय नहीं है, लेकिन विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। उसे सत्र राज्यपाल व सरकार के आदेश का इंतजार है।
विधानसभा ने सभी विधायकों से लगभग एक माह पहले ही सवाल मांग लिए थे। जो अभी तक आए हैं, उनकी जानकारी सरकार को भेज दी गई है। इसके अलावा कुछ सवाल बीते सत्रों के भी हैं, जिनकी जानकारी सदन पटल पर रखी जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग उनसे जुड़ा डाटा भी इकट्ठा कर रहा है। 22 जुलाई 2020 को विभाग से महकमों के प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है।
सभी उच्च अधिकारियों को यह जानकारी विधानसभा अनुसार देनी होगी। हर प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष को हर विधानसभा में तीनों श्रेणी में खाली पड़े पदों का ब्यौरा अलग-अलग देना होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा सभी को प्रोफार्मा भी भेजा है। सभी विभागों को यह बताना होगा कि पहली अप्रैल 2020 तक कितने पद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में खाली है।
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प्रोफार्मा के पहले कॉलम में विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़े कुल पदों की संख्या बतानी होगी। दूसरे कॉलम में विभाग का नाम, उसके बाद तीनों श्रेणियों के खाली पदों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा।
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विधानसभा ने सभी विधायकों से लगभग एक माह पहले ही सवाल मांग लिए थे। जो अभी तक आए हैं, उनकी जानकारी सरकार को भेज दी गई है। इसके अलावा कुछ सवाल बीते सत्रों के भी हैं, जिनकी जानकारी सदन पटल पर रखी जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग उनसे जुड़ा डाटा भी इकट्ठा कर रहा है। 22 जुलाई 2020 को विभाग से महकमों के प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है।
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सभी उच्च अधिकारियों को यह जानकारी विधानसभा अनुसार देनी होगी। हर प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष को हर विधानसभा में तीनों श्रेणी में खाली पड़े पदों का ब्यौरा अलग-अलग देना होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा सभी को प्रोफार्मा भी भेजा है। सभी विभागों को यह बताना होगा कि पहली अप्रैल 2020 तक कितने पद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में खाली है।
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प्रोफार्मा के पहले कॉलम में विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़े कुल पदों की संख्या बतानी होगी। दूसरे कॉलम में विभाग का नाम, उसके बाद तीनों श्रेणियों के खाली पदों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा।
30 जुलाई तक देना था डाटा, अनेक विभागों ने नहीं सौंपा
सभी विभागों को 30 जुलाई शाम तक सामान्य प्रशासन विभाग की ईमेल पर खाली पदों का डाटा विधानसभा अनुसार भेजना था। सूत्रों के अनुसार काफी विभाग अभी डाटा नहीं सौंप पाए हैं। जिस पर मुख्य सचिव कार्यालय कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है।
अतारांकित प्रश्न संख्या 556 में मांगी गई है जानकारी
विधानसभा के जरिये तीनों श्रेणी के खाली पदों की जानकारी अतारांकित प्रश्न संख्या 556 में मांगी गई है। प्रश्न के जवाब में खाली पदों का पूरा ब्योरा सदन पटल पर रखा जाना है। सरकार को सदन में असहज स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए विधानसभा अनुसार खाली पदों की संख्या जुटाई जा रही है।
अतारांकित प्रश्न संख्या 556 में मांगी गई है जानकारी
विधानसभा के जरिये तीनों श्रेणी के खाली पदों की जानकारी अतारांकित प्रश्न संख्या 556 में मांगी गई है। प्रश्न के जवाब में खाली पदों का पूरा ब्योरा सदन पटल पर रखा जाना है। सरकार को सदन में असहज स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए विधानसभा अनुसार खाली पदों की संख्या जुटाई जा रही है।