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SYL पर बनी बात, बातचीत से हल निकालने को पंजाब- हरियाणा बातचीत को तैयार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 12 May 2017 09:52 PM IST
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एक दूसरे के गले मिलते अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल
- फोटो : अमर उजाला
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लंबे वक्त से पंजाब और हरियाणा में बने विवाद की जड़ एसवाईएल को लेकर अब स्थिति साफ होती दिखाई पड़ रही है। दोनों राज्य बातचीत को तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे का हल बातचीत के जरिए निकालने पर सहमति जताई है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह सहमति बनी। पंजाब सरकार ने कहा कि दशकों पुराने एसवाईएल विवाद के समाधान के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आह्वान पर दोनों राज्यों ने सामूहिक हल के प्रयास के लिए सहमति जताई है।
28वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने राज्यों और सरकारों के बीच समन्वय का आह्वान करते हुए विवाद के सर्वसम्मत हल पर जोर दिया। अमरिंदर के सुझाव से सहमति जताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पहले इस समस्या का समाधान बैठकों के जरिए निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर बैठकों के बाद भी इसका समाधान न निकले तभी मामला अदालत के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए।
बैठक में मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार हर मुद्दे के समझौते की दिशा में कार्य करने की इच्छुक है लेकिन हमें पूर्व में हुए समझौतों का सम्मान करना चाहिए। हरियाणा सरकार के मुताबिक खट्टर ने बैठक में कहा कि क्योंकि संविधान में हमारा पूरा और बेहिचक विश्वास है इसलिए हम राज्य के लोगों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कभी भी कानूनी रास्ता अख्तियार करने से नहीं हिचकिचाएंगे।
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28वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने राज्यों और सरकारों के बीच समन्वय का आह्वान करते हुए विवाद के सर्वसम्मत हल पर जोर दिया। अमरिंदर के सुझाव से सहमति जताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पहले इस समस्या का समाधान बैठकों के जरिए निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर बैठकों के बाद भी इसका समाधान न निकले तभी मामला अदालत के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए।
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बैठक में मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार हर मुद्दे के समझौते की दिशा में कार्य करने की इच्छुक है लेकिन हमें पूर्व में हुए समझौतों का सम्मान करना चाहिए। हरियाणा सरकार के मुताबिक खट्टर ने बैठक में कहा कि क्योंकि संविधान में हमारा पूरा और बेहिचक विश्वास है इसलिए हम राज्य के लोगों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कभी भी कानूनी रास्ता अख्तियार करने से नहीं हिचकिचाएंगे।
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