Haryana: प्रदेश में 2.01 करोड़ मतदाता, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

इस पर आयोग ने सख्त कार्रवाई की बात कही।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आयोग की टीम को बताया गया कि दो अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। राज्य में 4.52 लाख से अधिक मतदाता (18-19 वर्ष) पहली बार मतदान करेंगे।

85 वर्ष से अधिक आयु के 2.55 लाख मतदाता और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 100 साल की आयु के 10 हजार से अधिक मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक राज्य में कुल 20,629 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें 13,497 ग्रामीण और 7,132 शहरी क्षेत्रों में होंगे। प्रति मतदान केंद्र औसतन 977 मतदाता होंगे। इनमें से 125 मतदान केंद्र महिलाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे और 116 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवा कर्मचारी करेंगे।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग को भी तैनात किया जाएगा। सीईओ ने संभावना व्यक्त की है कि इस बार 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। हाई राइज सोसाइटीज/कवर्ड कैंपस और झुग्गी बस्तियों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

विधानसभा चुनाव में पहली बार 85 साल से ऊपर मतदाता और 40 फीसदी विकलांगता वाले दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को कई दिशा-निर्देश जारी किए। फर्जी खबरों के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाने की मांग रखी
आयोग से मुलाकात के दौरान राजनीतिक दलों ने कई मांगें रखीं। इनमें उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाने, संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती प्रमुख हैं। कुछ दलों ने पंचकूला में मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के साथ मतदाता सूची को अपडेट करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। मतदान केंद्रों के बीच की दूरी को कम करने और बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। इसके साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की भी मांग रखी।

अंतरराज्यीय सीमाओं पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जाए
आयोग ने डीआरआई, एनसीबी, राज्य और केंद्रीय जीएसटी, आरपीएफ, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय के साथ बैठक की। इस दौरान आयोग ने निर्देश दिया किया अंतरराज्यीय सीमाओं पर महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जाए।