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हरियाणा के मुख्य सचिव बोले- राम रहीम को VIP ट्रीटमेंट नहीं, नुकसान की भरपाई की जाएगी

Sun, 27 Aug 2017 09:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 27 Aug 2017 09:52 AM IST
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gurmeet ram rahim conviction leads violence, Chief Secretary Depinder Singh Dhesi briefing
मुख्य सचिव ढेसी
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले के बाद डेरा समर्थकों की हिंसा पर हरियाणा सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस करके सफाई दी। मुख्य सचिव ढेसी और डीजीपी बीएस संधू ने उपद्रव को लेकर कई खुलासे किए। प्रेस कांफ्रेंस करते हुए मुख्य सचिव ढेसी ने मौजूदा स्थिति की जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालात नियंत्रण में हैं। शुक्रवार को हुई हिंसा में जो भी लोग मारे गए हैं, वो स्थानीय लोग नहीं थे। सभी लोग बाहरी थे, जो खुद को डेरा वाला बताते थे। उन्होंने ये भी बताया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल में कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। उन्हें सामान्य कैदी की तरह ही रखा गया है।
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ढेसी ने कहा कि कल की हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई होगी। पूरे मामले में अगर किसी ने अपनी ड्यूटी में कोताही की है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। ढेसी ने सिरसा डेरा मुख्यालय के भीतर सेना के प्रवेश से भी इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना डेरे में प्रवेश नहीं करेगी।
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डीजीपी बोले- तीन घंटे में हालात काबू में थे

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Haryana DGP BS Sandhu - फोटो : File Photo
दूसरी ओर डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि राम रहीम को जेल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। राम रहीम को जेल में कैदियों की तरह रखा जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि पंचकूला में ऑपरेशन मैंने खुद लीड किया। तीन घंटे के अंदर हालातों पर काबू पा लिया गया था।

राम रहीम पर फैसले से पहले पूरे प्रदेश में शांति थी। लोगों ने फैसले के खिलाफ विरोध किया। डीजीपी ने कहा कि डेरा प्रमुख को सिरसा से पंचकूला लाने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं थी। उन्होंने खुद पहुंचने की बात कही थी।

सिरसा से पंचकूला आते समय उनके साथ जो सुरक्षा दी, वो उनकी खुद की थी। कोर्ट के अंदर उनकी जेड प्लस सुरक्षा भी ले ली गयी थी और केवल 5 गाड़ियों को प्रवेश करने दिया गया। डीजीपी ने कहा कि वह अपनी गाड़ी से जेल जाना चाहते थे, जिसको लेकर अधिकारियों से बहस भी हुई।

 

हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को फटकार

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ram rahim
राम रहीम पर फैसले के बाद मचाए गए उपद्रव पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुलबेंच सुनवाई हुई। पुलिस ने हाईकोर्ट को मामले में अब तक की रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद चीफ जस्टिस एस सिंह सारों, जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हालात देखने से लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया और राजनीतिक फायदे के लिए शहर को जलने दिया।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किन अफसरों ने गलत सूचना दी थी, किन अफसरों ने गुमराह किया, उनके नाम बताएं जाएं।  हाईकोर्ट ने कहा कि उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा करेगा। इसके लिए राम रहीम की संपत्ति को कब्जे में लिया जाए। सभी संपत्ति को सील किया जाए और अगले आदेश तक बेची नहीं जा सकेगी। अब मंगलवार को मामले में दोबारा सुनवाई होगी।
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