केंद्र ने बढ़ाई पंजाब की चिंता, कर्मचारियों के वेतन में लग सकता है 'अड़ंगा'

यदि केंद्र सरकार की ओर से तीन महीने में अदायगी के फैसले को लागू किया गया तो पंजाब सरकार केे  लिए वेतन ही नहीं, दैनिक खर्च की राशि की व्यवस्था भी कठिन हो जाएगी। इसके अलावा खजाने में तीन महीने तक रकम नहीं आने पर कई अन्य मदों में भी सरकार ने लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को अरुण जेटली का उक्त प्रस्ताव मिल गया है, लेकिन राज्य सरकार को यह मंजूर नहीं है।  

प्रस्ताव के विरोध का मुख्य कारण यह है कि केंद्र द्वारा जीएसटी के हिस्से का फंड हर 15 तारीख को दिए जाने के कारण राज्य सरकार बीते दो महीनों से अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे सकी है। राज्य के करीब 3.90 लाख कर्मचारियों के लिए हर महीने करीब 2200 करोड़ रुपये वेतन के भुगतान के रूप में दिए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण ही लंबे समय से कर्मचारियों के डीए की किश्त भी रुकी हुई है।