हरियाणा में ग्रुप-डी की नौकरी पाने के लिए बनाए गए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सच ऐसे आया सामने

शिकायत मिलने के बाद सरकार ने बीते अप्रैल महीने में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कराने के निर्देश सभी विभागों को दे दिए थे, लेकिन कोई अमल ही नहीं हुआ। अब मुख्य सचिव कार्यालय ने हरकत में आते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों व सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों और डीसी को वीरवार शाम सख्त लहजे में निर्देश जारी करते हुए 15 दिन में जांच पूरी करने की डेडलाइन तय कर दी है।

निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विभागों को मेडिकल रि-एग्जामिनेशन के लिए कैंप लगाना होगा। जांच में जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत पाए जाएंगे, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुख्य सचिव के निर्देश में साफ है कि फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर नियुक्तियां रद्द कर दी जाएं।