{"_id":"584076184f1c1b9345de7f20","slug":"grievance-committee-meeting-high-profile-drama-legislator","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शिकायत निवारण समिति की बैठक में विधायक के सामने हाई प्रोफाइल ड्रामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिकायत निवारण समिति की बैठक में विधायक के सामने हाई प्रोफाइल ड्रामा
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 02 Dec 2016 12:42 AM IST
विज्ञापन
बैठक में हुआ हाई प्रोफाइल ड्रामा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला सचिवालय के सभागार में वीरवार को आयोजित लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में जमकर हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। बैठक के दौरान सेक्टर-21 गांव महेशपुर में बने विवादित होटल इंडियन पैलेस के मालिक बलबीर चौधरी ने पंचकूला के विधायक (राज्यमंत्री) ज्ञान चंद गुप्ता पर तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए।
चौधरी ने राज्यमंत्री गुप्ता पर होटल में कार्यक्रम करके बिल न देने का आरोप जड़ दिया। इतना सुनते ही ज्ञानचंद गुप्ता और उनके समर्थक कार्यकर्ता भड़क गए। इंडियन पैलेस होटल मालिक के बलवीर चौधरी के समर्थन में आए कई शरारती तत्व भी बैठक का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस पकड़कर बाहर ले गई।
बैठक में मौजूद स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कविता जैन ने इस विवाद की निंदा की और आगे से जिसके खिलाफ शिकायत हो, उसे बैठक में न आने देने को कहा। इस मामले में देर शाम भाजपा की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी कर राज्यमंत्री पर लगाए आरोपों को निराधार करार दिया गया।
विज्ञापन
इस हंगामें से पहले पंचकूला के डीसीपी अनिल धवन कह रहे थे कि बलवीर चौधरी पर वर्ष 2004 के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ और वह सुधर गए हैं। परंतु इतने में ही बलवीर चौधरी ने राज्यमंत्री पर यह आरोप जड़ दिया और उनके शरारती तत्व भी आगे आ गए। जिससे विधायक और बलवीर चौधरी के समर्थकों में आपस मेें झड़प भी हो गई। हंगामा बढ़ता देख, पुलिस ने माहौल को शांत किया।
विज्ञापन
चौधरी ने राज्यमंत्री गुप्ता पर होटल में कार्यक्रम करके बिल न देने का आरोप जड़ दिया। इतना सुनते ही ज्ञानचंद गुप्ता और उनके समर्थक कार्यकर्ता भड़क गए। इंडियन पैलेस होटल मालिक के बलवीर चौधरी के समर्थन में आए कई शरारती तत्व भी बैठक का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस पकड़कर बाहर ले गई।
विज्ञापन
बैठक में मौजूद स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कविता जैन ने इस विवाद की निंदा की और आगे से जिसके खिलाफ शिकायत हो, उसे बैठक में न आने देने को कहा। इस मामले में देर शाम भाजपा की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी कर राज्यमंत्री पर लगाए आरोपों को निराधार करार दिया गया।
विज्ञापन
इस हंगामें से पहले पंचकूला के डीसीपी अनिल धवन कह रहे थे कि बलवीर चौधरी पर वर्ष 2004 के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ और वह सुधर गए हैं। परंतु इतने में ही बलवीर चौधरी ने राज्यमंत्री पर यह आरोप जड़ दिया और उनके शरारती तत्व भी आगे आ गए। जिससे विधायक और बलवीर चौधरी के समर्थकों में आपस मेें झड़प भी हो गई। हंगामा बढ़ता देख, पुलिस ने माहौल को शांत किया।
जिला सचिवालय में हंगामे के कारण रोकनी पड़ी बैठक
बैठक में हुआ हाई प्रोफाइल ड्रामा
- फोटो : अमर उजाला
होटल पर बकाया हैं 95 लाख
होटल इंडियन पैलेस पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। इस होटल पर नगर निगम का साढ़े 95 लाख रुपये हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। हुडा ने सीवरेज और पानी का 45 हजार रुपये का नोटिस दे रखा है। बलवीर चौधरी की एक बिल्डिंग को जर्जर करार डीसी ने गिराने के आदेश दे रखे हैं। एक्साइज विभाग कई बार छापे मार चुका है। साथ लगती दुकान से देसी शराब पकड़ी जा चुकी है। वहीं प्रदूषण बोर्ड से अनुमति नहीं ले रखी। इस तथ्यों पर बैठक के दौरान चर्जा हुई।
संदीप सभरवाल ने शिकायत दी थी कि महेशपुर सेक्टर-21 में अवैध होटल इंडियन पैलेस अवैध रूप से चल रहा है। इस पर मंत्री ने उपायुक्त पुलिस, संपदा अधिकारी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), कार्यकारी अभियंता, यूएवबीवीएप, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम व क्षेत्रीय अधिकारी व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इंडियन पैलेस पर 95 लाख का सर्विस टैक्स बकाया है और इस दिशा में उन्हें नोटिस भी दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर कई बार चेकिंग की गई, कोई भी अनैतिक कार्य इस पैलेस में नहीं पाया गया। इसके साथ-साथ वहां के चौकी इंचार्ज को भी सही रिपोर्ट न देने पर बदल दिया गया है।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि इंडियन पैलेस में छह बार औचक निरीक्षण किया गया और पैलेस में किसी प्रकार की शराब की सेल नहीं हो रही। पैलेस के बाहर एक दुकान पर शराब सेल होती थी और उसका तीन बार चालान करके जुर्माना भी वसूला गया है। उसके बाद जब तीन बार चेकिंग की गई तो वहां पर किसी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं पाई गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारी ने कहा कि आगामी दो दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस दिशा में कानूनी राय लें ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।
होटल इंडियन पैलेस पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। इस होटल पर नगर निगम का साढ़े 95 लाख रुपये हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। हुडा ने सीवरेज और पानी का 45 हजार रुपये का नोटिस दे रखा है। बलवीर चौधरी की एक बिल्डिंग को जर्जर करार डीसी ने गिराने के आदेश दे रखे हैं। एक्साइज विभाग कई बार छापे मार चुका है। साथ लगती दुकान से देसी शराब पकड़ी जा चुकी है। वहीं प्रदूषण बोर्ड से अनुमति नहीं ले रखी। इस तथ्यों पर बैठक के दौरान चर्जा हुई।
संदीप सभरवाल ने शिकायत दी थी कि महेशपुर सेक्टर-21 में अवैध होटल इंडियन पैलेस अवैध रूप से चल रहा है। इस पर मंत्री ने उपायुक्त पुलिस, संपदा अधिकारी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), कार्यकारी अभियंता, यूएवबीवीएप, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम व क्षेत्रीय अधिकारी व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इंडियन पैलेस पर 95 लाख का सर्विस टैक्स बकाया है और इस दिशा में उन्हें नोटिस भी दिया गया है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर कई बार चेकिंग की गई, कोई भी अनैतिक कार्य इस पैलेस में नहीं पाया गया। इसके साथ-साथ वहां के चौकी इंचार्ज को भी सही रिपोर्ट न देने पर बदल दिया गया है।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि इंडियन पैलेस में छह बार औचक निरीक्षण किया गया और पैलेस में किसी प्रकार की शराब की सेल नहीं हो रही। पैलेस के बाहर एक दुकान पर शराब सेल होती थी और उसका तीन बार चालान करके जुर्माना भी वसूला गया है। उसके बाद जब तीन बार चेकिंग की गई तो वहां पर किसी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं पाई गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारी ने कहा कि आगामी दो दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस दिशा में कानूनी राय लें ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।