PGI के ढाई हजार कर्मियों के लिए खुशखबरी

पीजीआई इंप्लाई यूनियन के अश्विनी मुंजाल के मुताबिक पीजीआई के सामने अब दो स्थितियां हैं या तो वह कांट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करे या फिर कांट्रैक्ट वाले काम को बंद कर दे। काम बंद होने की स्थिति में सभी कर्मचारियों को मुआवजा मिलेगा और ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, जहां भी वह काम करे वह अपने साथ कांट्रैक्ट के कर्मचारियों को भी ले जाए।

सोमवार को यूनियन पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सेक्टर नौ स्थित डिप्टी लेबर कमिश्नर को शिकायत देगा। सवाल यह है कि गत 12 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो अब तक ठेकेदारी का काम क्यों नहीं बंद किया गया।

पिछले वर्ष 9 मई को सेंट्रल एडवाइजरी कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड ने सरकार को अनुमोदित कर पीजीआई में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसमें पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन व यूनियन के सदस्य भी मौजूद थे।

जानकारी छुपाने का आरोप
यूनियन की ओर से आरोप लगाया गया कि पिछले साल नवंबर में नोटिफिकशन के बारे में आरटीआई के तहत पीजीआई की ओर से सूचना मांगी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तीन महीने बीतने के बाद भी पीजीआई की ओर से कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई तो यूनियन ने अपील दायर की।

1996 से उल्लंघन
यूनियन के अश्विनी मुंजाल ने बताया कि पीजीआई में 1996 से कांट्रैक्ट एंव लेबर एक्ट 1970 की सेक्शन 10 की सब सेक्शन एक का उल्लंघन हो रहा था। नियम के मुताबिक कांट्रैक्ट पर लेबर वही रख सकते हैं, जहां पर अस्थाई तौर पर काम हो रहा हो। एक्ट की रूल नंबर 25 के मुताबिक यदि कहीं पर कांट्रैक्ट लेबर पर रखी गई हो और उसी नेचर का काम पक्के कर्मचारी कर रहे हो तो कांट्रैक्ट लेबर को भी पक्के कर्मचारी के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। पीजीआई में दोनों ही एक्ट का उल्लंघन हो रहा था।