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घर-घर राशन योजना: 1.54 करोड़ पंजाबियों के बचेंगे 175 लाख रुपये, दो अक्तूबर से शुरू होगी योजना

Mon, 22 Aug 2022 10:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 22 Aug 2022 10:25 PM IST
सार

सरकार एफसीआई गोदामों से गेहूं उठाकर आटा चक्की को देगी। आटा चक्की के टेंडर का काम लगभग पूरा हो चुका है फिर आटे को हर घर में पहुंचाने का काम डिलीवरी पाट्नर्स का होगा। देश के कई बड़ी-बड़ी डिलिवरी कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया है। जल्द डिलिवरी पार्टनर का नाम फाइनल किया जाएगा। 

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Ghar ghar ration scheme to start in Punjab from Oct 2
फाइल फोटो - फोटो : istock

विस्तार

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर-घर राशन अक्तूबर से शुरू होगी। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने बताया कि 2 अक्तूबर से शुरू हो रही इस योजना से करीब एक करोड़ 54 लाख पंजाबियों को लाभ होगा। इससे उनके 175 लाख रुपये बचेंगे।

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मंत्री ने बताया कि आटा सात दिन से पुराना नहीं होगा, जबकि मार्केट में करीब एक से दो महीने पुराना आटा मिलता है। मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि चक्की में आटा पीसने के सात दिन के भीतर सभी घरों में उसकी डिलीवरी कर दी जाए, ताकि लोगों को ताजा आटा मिल सके, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। 
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मार्केट में भी आटा करीब एक से दो महीने पुराना होता है। पहले लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज लेने के लिए घंटों धूप में लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फिर गेहूं लेने के बाद उसे पैसे और समय लगाकर पिसाना होता था। अब सीधे घर पर आटा मिलने से लोगों का समय, पैसा, मेहनत और ऊर्जा बचेगी। 
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सरकार एफसीआई गोदामों से गेहूं उठाकर आटा चक्की को देगी। आटा चक्की के टेंडर का काम लगभग पूरा हो चुका है फिर आटे को हर घर में पहुंचाने का काम डिलीवरी पाट्नर्स का होगा। देश के कई बड़ी-बड़ी डिलिवरी कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया है। जल्द डिलिवरी पार्टनर का नाम फाइनल किया जाएगा। 

मंत्री ने कहा कि डिलिवरी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो, लोगों को शिकायत का कोई मौका न मिले, इसके लिए कैमरे की देखरेख में फ्लोर बैग की डिलीवरी का काम होगा। समय पर डिलिवरी हो सके इसके लिए डिलिवरी वैन को जीपीएस सिस्टम से लैस किया गया है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। लोगों के पास हमेशा नकद पैसा नहीं रहता है इसलिए, भुगतान के लिए डिजिटल पेंमेंट का विकल्प भी रखा गया है।

पुराने राशन डिपो होल्डर्स का रखा गया ख्याल
सरकार ने पुराने राशन डिपो होल्डर्स से एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत पुराने राशन डिपो वाले केंद्र सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे, बीएसएनएल लैंडलाइन व फोन का बिल भरना एवं केंद्र सरकार की अन्य ऑनलाइन सुविधाओं से संबंधित काम कर सकेंगे ताकि उनकी भी आय बरकरार रहे।


विपक्ष के आरोपों का भी मंत्री ने दिया जवाब
मंत्री कटारूचक्क ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान खाद्य वितरण योजना में भारी भ्रष्टाचार होता था। नेताओं अफसरों से लेकर बिचौलिए तक करोड़ों-अरबों रुपये का घपला कर देते थे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार खत्म कर इसे पारदर्शी ढंग से लागू कर रही है। अब इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम भ्रष्टाचार को खत्म कर उसी पैसे से जनता को घर पर सुविधा मुहैया करा रहे हैं।

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