रसोई गैस उपभोक्ता हैं तो आपके लिए यह अच्छी 'पहल'
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रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वालों को अब दो फार्म भरने की जगह केवल एक ही फार्म भरना होगा। चाहे उपभोक्ता के पास आधार कार्ड हो या न हो। उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को देखते हुए गैस कंपनियों के मुख्यालय की ओर से ‘पहल’ (प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना) नाम का नया फार्म जारी किया गया है, जिनमें सूचना देने के लिए अलग-अलग ऑप्शन दिए हैं।
डीबीटीएल से जुड़ने के लिए पहल नाम के नए फार्म में आप्शन एक में आधार है, आप्शन दो में आधार नहीं है तथा आप्शन तीन में एलपीजी गैस की सब्सिडी का आप्शन है। इसी फार्म में पार्ट ए में एलपीजी उपभोक्ता नंबर, एजेंसी की ओर से जारी 17 डिजिट एलपीजी आईडी नंबर और पार्ट 2 में आधार कार्ड नंबर तथा पार्ट सी में बैंक संबधी जानकारी देनी होगी।
फार्म भरने से मिला छुटकारा
एक महीना पहले जब डीबीटीएल से जुड़ने के लिए कंपनियों की ओर 6 फार्म जारी किए गए थे, जिनमें आधार कार्ड वालों को फार्म नंबर एक और दो, आधार नंबर नहीं है तो फार्म तीन और चार तथा यदि सब्सिडी नहीं लेनी है तो फार्म नंबर 5 और 6 भरना था, जिस कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कंपनियों की ओर से पहल फार्म आने से एक ही फार्म भरना होगा।
उपभोक्ताओं को एजेंसी देगी 17 डिजिट का नंबर
यदि उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड है तो उन्हें आधार नंबर बैंक खाते से लिंक कराना होगा तथा जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उनको गैस एजेंसी की ओर से 17 डिजिट का नंबर जारी किया जाएगा, जिसे उपभोक्ताओं को अपने सब्सिडी वाले खाते से लिंक करवाना होगा। इसके गैस उपभोक्ता को सब्सिडी सीधे खाते में मिलनी शुरू हो जाएगी।
सरकार की ओर गैस उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी जनवरी माह से सीधा खाते में मिलनी शुरू हो जाएगी। उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए तथा फार्म भरने के लिए मार्च तक का समय दिया गया है।
इसके बाद अप्रैल में जिन उपभोक्ताओं ने फार्म नहीं भरा है, उन्हें बिना सब्सिडी के सिलेंडर मिलेगा। 1 जनवरी से शुरू होने वाली इस स्कीम को लेकर रविवार को भी उपभोक्ताओं के फार्म जमा किए गए।
कर्मबीर, श्रीबालाजी गैस एजेंसी के अनुसार 'पहल' डीबीटीएल स्कीम नाम से नया फार्म आ गया है, अब उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें एजेंसी की ओर से 17 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, जिसे उपभोक्ताओं को बैंक में जाकर अपने खाते से जुड़वाना होगा।
