Chandigarh News: गरीबों को आशियाना दिलाने के लिए बना मोर्चा

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य में पड़ने वाली अनआधिकारिक कॉलोनियों में रजिस्ट्री व निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। ऐसा करने से पंजाब की कुल 60 फीसदी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने अपनी जिंदगीभर की जमा पूंजी लगाकर ऐसी कॉलोनियों में मकान खरीदे हैं लेकिन उन्हें मालिकाना हक तक नहीं मिल पा रहे हैं।

इस मामले में आम आदमी घर बचाओ मोर्चा की तरफ से पंजाब में एक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत शुक्रवार को मोर्चा की तरफ से एडीसी दमनजीत मान को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम मांगपत्र सौंपा। मोर्चा के कनवीनर हरविंदर सिंह मावी, महासचिव जसविंदर सिंह भुखड़ी व लीगल एडवाइजर वकील दर्शन सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विचार करना चाहिए और कॉलोनियों को कम फीस लेकर रेगुलर करना चाहिए। अमर उजाला ने यह मुद्दा उठाया था।


राज्य में बनी 20 हजार कॉलोनियों में रहते हैं करीब पांच लाख परिवार

आम आदमी घर बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि राज्य में ऐसी करीब 20 हजार कॉलोनियां हैं जिनमें पांच लाख परिवार रहते हैं। वहीं, दूसरी तरफ राज्य में 14,600 कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए आवेदन की सरकार के पास लंबित पड़े हैं। हालांकि दो हजार कॉलोनियां सरकार द्वारा पहले की रेगुलर की जा चुकी हैं लेकिन अभी भी बड़ी गिनती में कॉलोनियां अवैध हैं जिन्हें जल्द रेगुलर करना चाहिए।



सरल कानून बनाकर सिंगल विंडो से कॉलोनियां नियमित करने की रखी मांग

मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए कहा कि सरकार कोई ऐसा सरल कानून बनाए जिसके तहत इन कॉलोनियों को सिंगल विंडो से पास किया जा सके। ऐसा करने से यहां पर रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं, सरकार को राजस्व भी मिलेगा जिससे घाटे में चल रही सरकार का खजाना भरेगा। इस बारे में सरकार को तुरंत फैसला लेते हुए सरल नीतियां लानी चाहिए।