हरियाणाः मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व मंत्रियों को बकाया चुका देने पर ही मिलेंगे रुके वेतन-भत्ते

मुख्य सचिव कार्यालय के राजनैतिक एवं संसदीय मामले विभाग ने सभी दस पूर्व मंत्रियों की विभिन्न विभागों को देय राशि का ब्योरा मांगा है। देय राशि संबंधी जानकारी आने पर सरकार नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी करेगी, उसके बाद ही पूर्व मंत्रियों को रुका हुआ वेतन और भत्ते जारी किए जाएंगे। 

मुख्य सचिव कार्यालय ने लेखा शाखा और ट्रेजरी को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि दस पूर्व मंत्रियों का एनडीसी जारी होने तक कोई पेमेंट न करें। विभागों को पूर्व मंत्रियों की देय राशि संबंधी ब्योरा देने के लिए 29 नवंबर तक की डेडलाइन तय की गई है। 

अगर तय अवधि में विभाग मंत्रियों की देय राशि संबंधी कोई जानकारी नहीं देते हैं तो मुख्य सचिव कार्यालय यह मान लेगा कि कोई भुगतान लंबित नहीं है। ये मानते हुए पूर्व मंत्रियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। जिसकी पूरी जिम्मेवारी विभागों की होगा। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद किसी भी विभाग के क्लेम पर गौर नहीं किया जाएगा। 

हरियाणा की तेरहवीं विधानसभा के सदस्य पूर्व मंत्रियों का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2019 तक माना गया है, चूंकि 27 अक्टूबर को नई सरकार अस्तित्व में आ गई थी। अक्टूबर महीने में प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, जबकि सितंबर के चौथे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी।

इसलिए मंत्रियों का वेतन और परिवहन संबंधी भत्ते जारी नहीं हुए थे। चुनाव में आठ मंत्री हार गए, जबकि दो मंत्रियों राव नरबीर सिंह व विपुल गोयल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था।