प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सीएचबी ने लुटा दिए 60 लाख रुपये, फिर भी नहीं मिले फ्लैट

अब आरोप लग रहे हैं कि जब पहले से ही पता था कि केंद्र 3.1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के रेट पर जमीन नहीं देगा तो उसके बावजूद इस बोगस प्रोजेक्ट पर अफसर इतने मेहरबान कैसे हो गए। बताते चलें कि इस योजना के तहत 9 हजार लाभार्थियों का चयन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना पर ब्रेक लगने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन पर पैसे की बर्बादी के आरोप लग रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो केंद्र ने पहले ही प्रशासन को मार्केट रेट के आधार पर ही जमीन देने की बात कही थी। इसके बाद भी प्रशासन इस बोगस प्रोजेक्ट लाखों रुपये खर्च करता रहा है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि पीएमएवाई प्रोजेक्ट पर कम से कम 60 लाख रुपये खर्च कर दिए गए हैं लेकिन यह रकम वास्तविक में और ज्यादा हो सकती है। इसके बाद भी आम लोगों को योजना का कोई लाभ नहीं मिला सका।