Chandigarh News: जीटी रोड पर अवैध कट खोलने वाले ढाबा और पेट्रोल पंप संचालकों पर दर्ज होगी एफआईआर

बिना तैयारी के पहुंचे अधिकारियों को मंत्री ने लगाई फटकार
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन मंत्री ने दिए आदेश
चंडीगढ़। हरियाणा में जीटी रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) पर बने अवैध कटों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इन कटों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन ढाबों और पेट्रोल पंपों के सामने अवैध कट बने हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं, बिना तैयारी के बैठक में आए 13 विभागों के अधिकारियों को मंत्री ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
परिवहन मंत्री वीरवार को यहां राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश के सभी जिलों में 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सड़क दुर्घटना संभावित बिन्दुओं, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रोड मार्किग, कैट आइज और ब्लैक स्पॉट इत्यादि बिदुओं पर कार्य तुरंत पूरे किए जाएं। गत माह जिन स्थानों पर सड़क दुर्घटना की वजह से लोगों की जान गई है, वहां बिना नए टेंडर जारी किए, पिछले जारी टेंडर के आधार पर ही कार्य पूरा कराया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में धुंध का समय है। ऐसे में वाहनों और बेसहारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क किनारे पेड़ों की कटाई समय पर करवाई जाए। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति में शराब के ठेकों की लोकेशन जानने के लिए जीपीएस के माध्यम से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा।

एनचएच-44 पर 300 से अधिक कट

हरियाणा में नेशनल हाईवे 44 अंबाला से शुरू होता है और कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत व दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद, पलवल तक है। प्रत्येक शहर में औसतन 50 अवैध कट हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 300 से अधिक कट इस नेशनल हाईवे पर है। जीटी रोड पर ढाबों, पेट्रोल पंप, होटलों के साथ अन्य प्रतिष्ठानों ने अवैध रूप से कट लगा रखे हैं। एनएचएआई की ओर से भी कई बार इनकी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन हर बार इनको हटा दिया जाता है।

एक माह मांगी रिपोर्ट, नहीं तो कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (ईडीएआर) परियोजना सभी राज्यों के लिए शुरू की किया गया है और इसे हरियाणा में भी लागू किया जा चुका है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, लोक निर्माण (भवन एवं सडकें), शिक्षा, परिवहन, वन, आबकारी एवं कराधान, पुलिस, मार्केटिंग बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सवाल किए तो वह सही जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में नाराज मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने 15 जनवरी तक अपने सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए और मार्च में होने वाली बैठक में यह रिपोर्ट लानी होगी।