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मदद देना तो दूर केंद्र ने अब बाढ़ पर टिप्पणी तक नहीं की : बरिंद्र गोयल
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-मंत्री बोले, जून में समय रहते बीबीएमबी ने पानी छोड़ा होता तो कम हो सकती थी तबाही
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मर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में पिछले 37 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ को और भी बदतर बनाने के लिए केंद्र भी जिम्मेदार है।
पंजाब भवन में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री गोयल ने कहा कि अगर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की ओर से जून में समय पर पानी छोड़ा गया होता तो तबाही को काफी हद तक घटाया जा सकता था। मंत्री ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि पंजाब में लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कोई सहायता देना तो दूर, अब तक इस गंभीर स्थिति पर कोई टिप्पणी भी नहीं की गई।
उनके अनुसार अनुरोध के बावजूद बीबीएमबी जून महीने में बांधों से जरूरी पानी छोड़ने में असफल रहा है। अगर बांधों से जरूरी पानी छोड़ा जाता तो पंजाब में बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती थी। गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और राज्य की ओर से नदियों में छोड़े गए नियंत्रित पानी में खड्डों और नालों का पानी मिलने के कारण पंजाब इतिहास की सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है।
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मंत्री ने कहा कि साल 1988 में रावी नदी में 11.20 लाख क्यूसेक पानी था जबकि इस साल यह 14.11 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 11,330 से अधिक लोगों को बचाकर स्थापित किए गए 87 राहत कैंपों में भेजा गया। फिरोजपुर और फाजिल्का के प्रभावित इलाकों में पशुओं को मार्केट कमेटी शेडों और राहत आश्रयों में रखा गया है जहां सरकार और समाज सेवी संगठनों की ओर से बड़ी मात्रा में चारा उपलब्ध कराया गया है।
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मर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में पिछले 37 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ को और भी बदतर बनाने के लिए केंद्र भी जिम्मेदार है।
पंजाब भवन में प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री गोयल ने कहा कि अगर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की ओर से जून में समय पर पानी छोड़ा गया होता तो तबाही को काफी हद तक घटाया जा सकता था। मंत्री ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि पंजाब में लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कोई सहायता देना तो दूर, अब तक इस गंभीर स्थिति पर कोई टिप्पणी भी नहीं की गई।
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उनके अनुसार अनुरोध के बावजूद बीबीएमबी जून महीने में बांधों से जरूरी पानी छोड़ने में असफल रहा है। अगर बांधों से जरूरी पानी छोड़ा जाता तो पंजाब में बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती थी। गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और राज्य की ओर से नदियों में छोड़े गए नियंत्रित पानी में खड्डों और नालों का पानी मिलने के कारण पंजाब इतिहास की सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है।
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मंत्री ने कहा कि साल 1988 में रावी नदी में 11.20 लाख क्यूसेक पानी था जबकि इस साल यह 14.11 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 11,330 से अधिक लोगों को बचाकर स्थापित किए गए 87 राहत कैंपों में भेजा गया। फिरोजपुर और फाजिल्का के प्रभावित इलाकों में पशुओं को मार्केट कमेटी शेडों और राहत आश्रयों में रखा गया है जहां सरकार और समाज सेवी संगठनों की ओर से बड़ी मात्रा में चारा उपलब्ध कराया गया है।
