एनडीपीएस से ऊपर अजन्मे बच्चे की गरिमा: कठोर कानून भी मानवता के आगे नरम पड़ सकते हैं, HC ने गर्भवती को दी राहत

जस्टिस सुभाष महला की पीठ के समक्ष महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आरोप है कि महिला के पास से करीब 3 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि गर्भावस्था एक विशेष परिस्थिति है और ऐसे मामलों में कानून को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला को हिरासत में ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसका असर केवल मां तक सीमित नहीं रहता बल्कि बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अजन्मे बच्चे की गरिमा को भी शामिल करता है।

पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ जीवन जीना मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन लोगों के हितों की रक्षा करे जो स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते खासकर अजन्मे बच्चे।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने महिला को दो महीने की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत विशेष परिस्थितियों के आधार पर दी गई है और इससे मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।