हरियाणा सरकार का फरमान- अभिभावक सक्षम तो फीस ले सकेंगे निजी स्कूल, परिवहन शुल्क नहीं

स्कूल संचालक ऐसे अभिभावकों के आग्रह पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उन्हें बंद खुलने के बाद किश्तों के आधार पर फीस जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। तीन महीने का शुल्क जमा कराने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाया जाएगा। अगर निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो अभिभावक मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता वाली फीस एवं निधि नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। नियमानुसार स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ-डीईईओ को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय के संज्ञान में आया है कि निजी स्कूल फीस जमा न कराने वाले विद्यार्थियों का नाम काट रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है। इस पर शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करें। किसी का नाम स्कूल से न कटने दें और न ही कोई ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे।