कोरोना वायरस: पंजाब में लागू कर्फ्यू की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ी, सभी बॉर्डर सील करने के आदेश

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने इस तरह के बीमा कवर के बारे में राज्य की मांग को नहीं माना तो पंजाब सरकार यह काम करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्त मंत्री से भी कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना तैयार करने को कहा। वहीं, मौजूदा जंग में मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में कोई बाधा नहीं आने देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी अवधि का अभियान है और इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी दरकार है।

2000 सैनिटेशन वर्करों को सेवा में तीन माह का एक्सटेंशन 
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात को देखते हुए लोकल बॉडी विभाग को उन 2000 सैनिटेशन वर्करों को सेवा में तीन माह का एक्सटेंशन देने की अनुमति दे दी, जो 31 मार्च को रिटायर होने वाले थे। राज्य में कर्फ्यू और कोविड-19 से उत्पन्न हालात पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विचार और समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे इस महामारी को फैलने से रोकने के अपने प्रयासों में और तेजी लाएं। 

इसके साथ ही उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए, जहां से ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि ग्रामीण कई स्थानों पर भारी संख्या में लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिबंध 14 अप्रैल तक सख्ती से जारी रखे जाएं, उसके बाद केंद्र सरकार के अगले आदेश के अनुसार राज्य सरकार फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन ही इस महामारी को फैलने से रोकने का सही हल है।