हरियाणा: किराना, दूध, सब्जी और दवाइयों के लिए ई-पास, इच्छुक व्यक्ति करवा सकता पंजीकरण
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हरियाणा सरकार ने खाद्य वस्तुओं और अन्य जरूरी सामान के लिए पंजीकरण की सुविधा दी है। सरकार की वेबसाइट पर राशन, करियाना, दूध, सब्जी व फल और दवाइयों आदि की आपूर्ति करने के इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवा के लिए भी इस पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। यह वेबसाइट इसलिए शुरू की गई है ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें समय पर मिल सकें। वेबसाइट पर पंजीकरण करवाने वाले लोगों को ई-पास जारी किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने वीरवार को इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि बंद से लोगों की स्वयं की, परिवार की व समाज की सुरक्षा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता की सुरक्षा है। पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ जंग से जूझ रहा है। सभी को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर विश्व सुरक्षा के लिए मिलकर लड़ने का संकल्प लेना होगा और इसे हम लॉकडाउन से सोशल डिस्टेसिंग अर्थात एलडी से एसडी बनाकर रहेंगे तभी हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा।
उन्होंने बताया कि सब प्रकार की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं लोगों के घर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के माध्यम से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन के साथ-साथ वालंटयिर्स के सहयोग के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवाने की ऑनलाइन व्यवस्था की है। पिछले चार दिनों अर्थात 22 मार्च से 33,000 वालंटयिर्स ने अपना पंजीकरण करवाया है जिनमें 546 सेवानिवृत डॉक्टर, 255 नर्स, 1100 पेरामेडिकल स्टाफ, 4700 होम डिलीवरी कर्मी, 5700-5700 सोशल डिस्टेसिंग व कम्युनिटी कम्युनिकेशन के बारे जानकारी देने वाले विशेषज्ञ तथा 6200 जिला मेजिस्ट्रेट को सहयोग देने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिहाड़ीदार, मजदूर व भवन निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिक व बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 12.56 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया।
इनमें से 2.76 लाख परिवारों को 4,000 रुपये की एक मुश्त सहायता के तौर पर 84.46 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसी प्रकार, भवन निर्माण बोर्ड से पंजीकृत 3.85 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति सप्ताह दे रहे हैं। गरीब परिवारों को भी 1,000 रुपये प्रति सप्ताह दिए जाएंगे और जो परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं, उनके पंजीकरण की अलग से व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल भरने को कैश कांउटर पर लगने वाली भीड़ से बचने के लिए बिजली निगमों ने 14 अप्रैल, 2020 तक कैश काउंटर बंद करने का निर्णय लिया है। लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल बिल की व्यवस्था की गई है। लोग चाहे आरटीजीएस या वीवीपीएपैट या एनईएफटी के माध्यम से भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
उनके अगले बिल में दो प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। 1,000 रुपये के बिल पर 20 रुपये तथा 5,000 रुपये तक के बिल पर 100 रुपये की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 से जुड़ी किसी भी विभाग की समस्या या अपने सुझाव देने के लिए आगे आएं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 तथा 1100 जारी किए गए हैं।
जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएगी भाजपा
कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा भाजपा ने भी अपनी तैयारी कर ली है। बंद के दौरान पार्टी वालंटियर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि आज देश और दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों पर जहां कार्यकर्ताओं की वालंटियर के तौर पर जरूरत होगी, वहां लोगों को खाद्य पदार्थों या भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वालंटियर की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश इकाई हर स्थिति में सरकार और प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है। किसान संयम से काम करें, समूह में जुटने से बचें। किसान और खेतिहर मजदूर को जिस मदद की जरूरत होगी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी।
