हरियाणा: कोविड केयर सेंटरों की बढ़ेगी संख्या, कंटेनमेंट जोन की सीसीटीवी से होगी निगरानी
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हरियाणा में कोविड केयर सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह निर्देश मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने जिलों में कोविड-19 के हालातों की समीक्षा करते हुए जारी किए हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से होगी। अरोड़ा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार के प्रभावी प्रयासों की वजह से अब तक राज्य की स्थिति ठीक बनी हुई है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिलों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने, टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाने के साथ-साथ होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा, कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए।
सभी जिलों में कोविड केयर सेंटरों को अस्पतालों के साथ लिंक किया जाए और इन सेंटरों पर एक अधिकारी की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई जाए जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में उत्तरदायी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने में पूरी तरह से तैयार रहें।
अधिकारियों ने जिलों में टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कंटेनमेंट जोन के सीमा निर्धारण, होम आइसोलेशन को बढ़ावा देना और जरूरतमंदों के लिए इंस्टिट्यूशनल आइसोलेशन की व्यवस्था करने और गतिविधियों के सही प्रबंधन के लिए प्रत्येक कार्य के लिए विशेष अधिकारी की ड्यूटी लगाने जैसे विभिन्न सुझाव भी दिए।
आयुष्मान योजना में शामिल कोविड मरीजों के प्रबंधन पैकेज में 20 फीसदी वृद्धि
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के साथ ही उपचार के लिए इनके चिकित्सा प्रबंधन पैकेज में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य के 22.14 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, जिनको शत प्रतिशत आधार से लिंक किया गया है।
1.12 लाख से अधिक मरीजों का उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत करवाया जा चुका है, जिन पर राज्य सरकार ने अभी तक करीब 135.33 करोड़ खर्च किए हैं। इनमें निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले करीब 90 हजार से अधिक मरीजों पर 107.2 करोड़ तथा सरकारी अस्पातलों के 21815 मरीजों पर 28.1 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
आयुष्मान भारत योजना के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रवि विमल ने बताया कि लाभार्थियों का उपचार करने वाले अस्पतालों का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए राज्य के सभी सरकारी एवं पैनल के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड निशुल्क बनाए जाते हैं।
इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर भी मामूली शुल्क सहित यह कार्ड सृजन की सुविधा प्रदान है। अभी 526 सरकारी एवं निजी अस्पताल हरियाणा सरकार के पैनल पर हैं। इसके अलावा अन्य अस्पताल भी पैनल पर होने की लाइन में है। केंद्र सरकार ने देश के 146 अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिनमें से 72 अस्पताल हरियाणा से संबंधित है।
