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Hindi News ›   Chandigarh ›   Congress MLA Kiran Choudhry press conference in Chandigarh

Haryana News: प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण चौधरी ने सरकार को घेरा, इन मुद्दों पर रखी अपनी बात

Wed, 22 Feb 2023 05:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 22 Feb 2023 05:31 PM IST
सार

किरण चौधरी ने भिवानी जिले को नहरी पानी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले को पूरा नहरी पानी नहीं मिल रहा है। चौधरी ने जुलाई 2022 से अब तक सुंदर ब्रांच के पानी को काटने का आरोप लगाया और आंकड़े भी सामने रखे। 

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Congress MLA Kiran Choudhry press conference in Chandigarh
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बुधवार को मीडिया गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सदन में मुझे पांच मिनट का समय मिला है। इसमें सभी मुद्दों पर बात नही हो सकती है। विधानसभा सत्र इसलिए रखा जाता है ताकि सदस्य तमाम समस्याओं और अपनी मांगों को रख सके।

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किरण चौधरी ने भिवानी जिले को नहरी पानी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले को पूरा नहरी पानी नहीं मिल रहा है। चौधरी ने जुलाई 2022 से अब तक सुंदर ब्रांच के पानी को काटने का आरोप लगाया और आंकड़े भी सामने रखे। 
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इस दौरान उन्होंने सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' नारे पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तोशाम में 172 लोगों के मापदंड पूरे होने के बावजूद मकान नहीं बने हैं। 
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कहा कि 2020-21 में कपास की खराब हुई फसल का किसानों को अभी तक मुआवजा नही मिला है। सरसों की फसल भी पाले से खराब हुई है। इसका भी मुआवजा अभी तक नही मिला है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई थी लेकिन अब तक किसानों को कुछ नहीं मिला है। प्रदेश में बाजरे के किसानों को भावातंर भरपाई का फायदा नहीं मिला है। 

किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र (PPP) पर भी किरण चौधरी ने सवाल खड़े किए और कहा कि अगस्त 2021 में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। 


किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। सरपंच ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार सरपंचो से ई-टेंडरिंग क्यों नही करवा रही, उनकों चोर क्यों समझा जा रहा।

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