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Chandigarh News: एचकेआरएन में शामिल करने के विरोध में आए कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक
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हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 22 जुलाई का नोटिस जारी, सरकार से मांगा जवाब
चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च, 2025 तक 2000 कंप्यूटर शिक्षक और 2200 लैब सहायकों कार्यरत रहेंगे। वहीं, कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन करने के प्रस्ताव का विरोध जताया है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विरोध जताते हुए तर्क दिया कि एचकेआरएन के जरिये भर्ती नियमों के विरुद्ध है, जबकि 30 जून 2022 के अनुबंध नियम पी-25 में कर्मचारियों को स्थानांतरित (पोर्ट) करने का कोई प्रावधान नहीं है।
हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 22 जुलाई तक सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, तब तक कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक यथास्थिति के मुताबिक कार्यरत रहेंगे। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर के प्रदेशाध्यक्ष कमरजीत संधू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 13 सालों से 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक कार्यरत हैं, जोकि स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। वहीं, उन्होंने वेतन न बढ़ने पर रोष जताया है। कंप्यूटर लैब सहायकों को 12 हजार और शिक्षकों को 18 हजार रुपये का वेतन मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल है।
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चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च, 2025 तक 2000 कंप्यूटर शिक्षक और 2200 लैब सहायकों कार्यरत रहेंगे। वहीं, कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन करने के प्रस्ताव का विरोध जताया है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विरोध जताते हुए तर्क दिया कि एचकेआरएन के जरिये भर्ती नियमों के विरुद्ध है, जबकि 30 जून 2022 के अनुबंध नियम पी-25 में कर्मचारियों को स्थानांतरित (पोर्ट) करने का कोई प्रावधान नहीं है।
हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 22 जुलाई तक सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, तब तक कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक यथास्थिति के मुताबिक कार्यरत रहेंगे। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर के प्रदेशाध्यक्ष कमरजीत संधू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 13 सालों से 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक कार्यरत हैं, जोकि स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। वहीं, उन्होंने वेतन न बढ़ने पर रोष जताया है। कंप्यूटर लैब सहायकों को 12 हजार और शिक्षकों को 18 हजार रुपये का वेतन मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल है।
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