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Chandigarh News: पांच गुना तक महंगे हो जाएंगे सामुदायिक केंद्र , 24 हजार वाला सेंटर अब 60 हजार में बुक होगा
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चंडीगढ़। वित्तीय संकट से जूझ रहा चंडीगढ़ नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए आम आदमी पर बोझ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तीन जून को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें सामुदायिक केंद्रों के किराये में 5 गुना तक की बढ़ोतरी और उन्हें पीपीपी मॉडल पर देना प्रमुख है। अब तक 24 हजार रुपये में बुक होने वाले सामुदायिक केंद्र के लिए 60 हजार खर्च करना होगा। इसके अतिरिक्त फायर लाइसेंस के नियमों को सख्त किया जाएगा और पालतू व लावारिस कुत्तों के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू होंगे।
नगर निगम की ओर से संचालित सभी सामुदायिक केंद्रों को अब पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर दिया जाएगा और उनके किराए में लगभग 5 गुना तक की वृद्धि की जाएगी। मार्च में भी इस प्रस्ताव को सदन में रखा गया था, लेकिन उस समय इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। अब इसे फिर से सदन में लाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अलग-अलग श्रेणियों के सामुदायिक भवनों के लिए एक ही दर लागू की जा रही है, जो आम आदमी के लिए काफी महंगी साबित होगी। साथ ही, कई जगहों पर पीपीपी मोड पर ही नए केंद्र बनाने की तैयारी होगी, जिनका संचालन पहले 15 साल के लिए दिया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
6 महीने की समय-सीमा होगी
नगर निगम में अब फायर लाइसेंस (अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र) के नियम सख्त हो जाएंगे। आवेदन करने के 6 महीने के भीतर फायर एनओसी नहीं ली तो आवेदन रद्द हो जाएगा और दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। यह नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि देखा गया है कि कई आवेदक कमियों की जानकारी मिलने के बाद भी अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाते, जिससे अग्नि सुरक्षा से समझौता होता है।
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घर के क्षेत्रफल के अनुसार ही रख सकेंगे कुत्ते
शहर में पालतू और लावारिस कुत्तों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज का एजेंडा भी सदन में लाया जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद शहर में हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार, घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही लोग कुत्ते रख सकेंगे।
प्रमुख नए नियम इस प्रकार हैं:
पंजीकरण अनिवार्य: शहर में हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
क्षेत्रफल के अनुसार संख्या: घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही कुत्तों की संख्या तय होगी। उदाहरण के लिए, 5 मरला या उससे कम में 1 कुत्ता, 5 से 12 मरला में 2 कुत्ते, 12 मरला से एक कनाल में 3 कुत्ते (एक मोंगरेल/इंडी कुत्ता अनिवार्य), और एक कनाल से अधिक में 4 कुत्ते (दो मोंगरेल/इंडी कुत्ते अनिवार्य)।
7 नस्लों पर प्रतिबंध: अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर सहित 7 आक्रामक नस्लों के कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा।
आवारा कुत्तों को खाना खिलाना: अब कोई भी स्ट्रे डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। RWA और पार्षद की सहमति से प्रत्येक इलाके में जगह चयनित की जाएगी, जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।
मेटल टोकन अनिवार्य: पंजीकृत पालतू कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा जिसे उसके गले में बांधना होगा। यदि कोई पंजीकृत कुत्ता खुले में घूमता पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध: कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन सहित कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर मनाही होगी।
लाल डोरे के बाहर के घरों को मिलेगा पानी कनेक्शन
लाल डोरे के बाहर स्थित घरों को अस्थायी पानी कनेक्शन देने का एजेंडा भी सदन में दोबारा लाया जाएगा। नगर निगम ने इस बार विभिन्न राज्यों की अदालतों के फैसलों को आधार बनाकर नया प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि इसे प्रशासन की ओर से खारिज न किया जा सके। यह मांग काफी पुरानी है और नगर निगम पहले भी कई बार प्रस्ताव पास कर चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बार निगम ने प्रस्ताव को मजबूत बनाने के लिए उन राज्यों की अदालतों के फैसलों का हवाला दिया है, जहां इसी तरह के मामलों में लोगों को अस्थायी जल आपूर्ति की अनुमति दी गई है।
ए कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 19 24158 60000
सेक्टर 23 24158 60000
सेक्टर 30 48315 60000
सेक्टर 33 24158 60000
सेक्टर 35 48315 60000
सेक्टर 37 48315 60000
सेक्टर 38 48315 60000
सेक्टर 38 पश्चिम 48315 60000
सेक्टर 43 48315 60000
सेक्टर 49 48315 60000
सेक्टर 50 48315 60000
बी कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 8 13158 40000
सेक्टर 11 24158 40000
सेक्टर 15 24158 40000
सेक्टर 16 24158 40000
सेक्टर 18 24158 40000
सेक्टर 20 24158 40000
सेक्टर 21 48315 40000
सेक्टर 22 24158 40000
सेक्टर 27 24158 40000
सेक्टर 28 24158 40000
सेक्टर 28 24158 30000
सेक्टर 39 13198 40000
सेक्टर 40 24158 40000
सेक्टर 41 13198 30000
सेक्टर 42 24158 40000
सेक्टर 44 24158 40000
सेक्टर 45 24158 40000
सेक्टर 46 24158 40000
सेक्टर 47 14494 40000
सेक्टर 48 24158 40000
सेक्टर 52 24158 40000
शिवालिक गॉर्डन मनीमाजरा 24158 40000
एमएचसी मनीमाजरा 24158 40000
सारनपुर 37000 40000
सी कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 56 48315 30000
रामदरबार 24158 30000
हरिजन धर्मशाला मनीमाजरा 4872 5000
इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा 12079 20000
दद्दू माजरा कॉलोनी 12079 20000
धनास मिल्क कॉलोनी 4026 20000
गांव धनास नियम गुरुद्वारा 6039 20000
धनास इडब्ल्यूएस कॉलोनी 6039 20000
नोट : आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की शादी पहले की तरह इन सेंटरों पर मुफ्त में होगी। हालांकि, पहले इसको भी बढ़ाने की तैयारी थी लेकिन हर जगह विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को बैठक के लिए सामुदायिक केंद्र मुफ्त में मिलेगा।
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नगर निगम की ओर से संचालित सभी सामुदायिक केंद्रों को अब पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर दिया जाएगा और उनके किराए में लगभग 5 गुना तक की वृद्धि की जाएगी। मार्च में भी इस प्रस्ताव को सदन में रखा गया था, लेकिन उस समय इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। अब इसे फिर से सदन में लाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अलग-अलग श्रेणियों के सामुदायिक भवनों के लिए एक ही दर लागू की जा रही है, जो आम आदमी के लिए काफी महंगी साबित होगी। साथ ही, कई जगहों पर पीपीपी मोड पर ही नए केंद्र बनाने की तैयारी होगी, जिनका संचालन पहले 15 साल के लिए दिया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
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6 महीने की समय-सीमा होगी
नगर निगम में अब फायर लाइसेंस (अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र) के नियम सख्त हो जाएंगे। आवेदन करने के 6 महीने के भीतर फायर एनओसी नहीं ली तो आवेदन रद्द हो जाएगा और दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। यह नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि देखा गया है कि कई आवेदक कमियों की जानकारी मिलने के बाद भी अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाते, जिससे अग्नि सुरक्षा से समझौता होता है।
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घर के क्षेत्रफल के अनुसार ही रख सकेंगे कुत्ते
शहर में पालतू और लावारिस कुत्तों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज का एजेंडा भी सदन में लाया जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद शहर में हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार, घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही लोग कुत्ते रख सकेंगे।
प्रमुख नए नियम इस प्रकार हैं:
पंजीकरण अनिवार्य: शहर में हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
क्षेत्रफल के अनुसार संख्या: घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही कुत्तों की संख्या तय होगी। उदाहरण के लिए, 5 मरला या उससे कम में 1 कुत्ता, 5 से 12 मरला में 2 कुत्ते, 12 मरला से एक कनाल में 3 कुत्ते (एक मोंगरेल/इंडी कुत्ता अनिवार्य), और एक कनाल से अधिक में 4 कुत्ते (दो मोंगरेल/इंडी कुत्ते अनिवार्य)।
7 नस्लों पर प्रतिबंध: अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर सहित 7 आक्रामक नस्लों के कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा।
आवारा कुत्तों को खाना खिलाना: अब कोई भी स्ट्रे डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। RWA और पार्षद की सहमति से प्रत्येक इलाके में जगह चयनित की जाएगी, जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।
मेटल टोकन अनिवार्य: पंजीकृत पालतू कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा जिसे उसके गले में बांधना होगा। यदि कोई पंजीकृत कुत्ता खुले में घूमता पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध: कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन सहित कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर मनाही होगी।
लाल डोरे के बाहर के घरों को मिलेगा पानी कनेक्शन
लाल डोरे के बाहर स्थित घरों को अस्थायी पानी कनेक्शन देने का एजेंडा भी सदन में दोबारा लाया जाएगा। नगर निगम ने इस बार विभिन्न राज्यों की अदालतों के फैसलों को आधार बनाकर नया प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि इसे प्रशासन की ओर से खारिज न किया जा सके। यह मांग काफी पुरानी है और नगर निगम पहले भी कई बार प्रस्ताव पास कर चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बार निगम ने प्रस्ताव को मजबूत बनाने के लिए उन राज्यों की अदालतों के फैसलों का हवाला दिया है, जहां इसी तरह के मामलों में लोगों को अस्थायी जल आपूर्ति की अनुमति दी गई है।
ए कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 19 24158 60000
सेक्टर 23 24158 60000
सेक्टर 30 48315 60000
सेक्टर 33 24158 60000
सेक्टर 35 48315 60000
सेक्टर 37 48315 60000
सेक्टर 38 48315 60000
सेक्टर 38 पश्चिम 48315 60000
सेक्टर 43 48315 60000
सेक्टर 49 48315 60000
सेक्टर 50 48315 60000
बी कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 8 13158 40000
सेक्टर 11 24158 40000
सेक्टर 15 24158 40000
सेक्टर 16 24158 40000
सेक्टर 18 24158 40000
सेक्टर 20 24158 40000
सेक्टर 21 48315 40000
सेक्टर 22 24158 40000
सेक्टर 27 24158 40000
सेक्टर 28 24158 40000
सेक्टर 28 24158 30000
सेक्टर 39 13198 40000
सेक्टर 40 24158 40000
सेक्टर 41 13198 30000
सेक्टर 42 24158 40000
सेक्टर 44 24158 40000
सेक्टर 45 24158 40000
सेक्टर 46 24158 40000
सेक्टर 47 14494 40000
सेक्टर 48 24158 40000
सेक्टर 52 24158 40000
शिवालिक गॉर्डन मनीमाजरा 24158 40000
एमएचसी मनीमाजरा 24158 40000
सारनपुर 37000 40000
सी कैटेगरी वाले सेंटर का रेट
सामुदायिक केंद्र का नाम मौजूदा रेट प्रस्तावित रेट
सेक्टर 56 48315 30000
रामदरबार 24158 30000
हरिजन धर्मशाला मनीमाजरा 4872 5000
इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा 12079 20000
दद्दू माजरा कॉलोनी 12079 20000
धनास मिल्क कॉलोनी 4026 20000
गांव धनास नियम गुरुद्वारा 6039 20000
धनास इडब्ल्यूएस कॉलोनी 6039 20000
नोट : आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की शादी पहले की तरह इन सेंटरों पर मुफ्त में होगी। हालांकि, पहले इसको भी बढ़ाने की तैयारी थी लेकिन हर जगह विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को बैठक के लिए सामुदायिक केंद्र मुफ्त में मिलेगा।
