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पुलिस ने रोकी को-आर्डिनेशन कमेटी की रैली
नीरज कुमार /अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 26 Mar 2014 06:43 PM IST
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को-आर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंपलाइज एंड वर्कर्स द्वारा निकाली जा रही रैली को आज पुलिस ने सेक्टर 17 बस स्टैंड पर रोक दिया।
कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आज गवर्नर हाउस की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रैली को बस स्टैंड पर ही रोक दिया और कर्मचारियों से बातचीत की।
आपसी विचार विमर्श के बाद कमेटी ने एक प्रतिनिधिमंडल गर्वनर हाउस भेजने का फैसला किया। यह प्रतिनिधिमंडल गर्वनर हाउस की तरफ कूच कर चुका है। यह मंडल गवर्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेगा। इतना बाकी सभी कर्मचारी बस स्टैंड पर ही रहेंगे।
बता दें कि कमेटी के संयोजक राकेश कुमार के नेतृत्व में 35 यूनियनों के साथ मिलकर प्रशासन से कुछ मांगें पूरी करने का अनुरोध कर रहे हैं।
उनकी मुख्य मांगों में सभी डेलीवेज और वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, यूटी मुलाजिमों का बढ़ा हुआ दस प्रतिशत डीए केंद्र की तर्ज पर तुरंत दिया जाए, केंद्रीय वेतनमान और केंद्रीय सेवा शर्तें लागू किया जाए, डेपुटेशन पॉलिसी चंडीगढ़ के कर्मचारियों के हक में बनाई जाए, प्रमोशन की पोस्टों पर डेपुटेशन की नियुक्ति न की जाए और खाली पदों को भरा जाए सहित 27 मांगें शामिल हैं।
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कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे जून के महीने में हड़ताल पर जाएंगे।
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कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आज गवर्नर हाउस की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रैली को बस स्टैंड पर ही रोक दिया और कर्मचारियों से बातचीत की।
आपसी विचार विमर्श के बाद कमेटी ने एक प्रतिनिधिमंडल गर्वनर हाउस भेजने का फैसला किया। यह प्रतिनिधिमंडल गर्वनर हाउस की तरफ कूच कर चुका है। यह मंडल गवर्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेगा। इतना बाकी सभी कर्मचारी बस स्टैंड पर ही रहेंगे।
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बता दें कि कमेटी के संयोजक राकेश कुमार के नेतृत्व में 35 यूनियनों के साथ मिलकर प्रशासन से कुछ मांगें पूरी करने का अनुरोध कर रहे हैं।
उनकी मुख्य मांगों में सभी डेलीवेज और वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, यूटी मुलाजिमों का बढ़ा हुआ दस प्रतिशत डीए केंद्र की तर्ज पर तुरंत दिया जाए, केंद्रीय वेतनमान और केंद्रीय सेवा शर्तें लागू किया जाए, डेपुटेशन पॉलिसी चंडीगढ़ के कर्मचारियों के हक में बनाई जाए, प्रमोशन की पोस्टों पर डेपुटेशन की नियुक्ति न की जाए और खाली पदों को भरा जाए सहित 27 मांगें शामिल हैं।
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कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे जून के महीने में हड़ताल पर जाएंगे।