कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- सीबीआई को बिना अनुमति पंजाब में घुसने नहीं देंगे
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में बड़ा बयान दिया है। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार बिना अनुमति के सीबीआई को पंजाब में प्रवेश नहीं करने देगी। हालांकि सीबीआई के लिए किसी भी राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है लेकिन जनरल कंसेंट वापस लेने वाले राज्य में सीबीआई बिना अनुमति राज्य के किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकती है।
बता दें, इसी माह पंजाब सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति को वापस ले लिया था। कैप्टन ने अपनी सरकार के इस फैसले पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बरगाड़ी केस में सीबीआई के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया। सीबीआई ने इस मामले को बिना किसी जांच के बंद कर दिया था। कैप्टन ने कहा कि एजेंसी को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सीबीआई के माध्यम से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
किसी नए मामले में केस दर्ज नहीं कर सकेगी सीबीआई
पंजाब सरकार द्वारा सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई द्वारा पंजाब में जिन मामलों की पहले से जांच की जा रही है, वह जारी रहेगी। लेकिन सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी नए मामले में कोई केस दर्ज नहीं कर सकेगी। उसे राज्य में किसी मामले में छापा मारने के लिए भी अदालती वारंट लेना होगा।
फिलहाल पंजाब में सीबीआई बहिबल कलां गोलीकांड की जांच के मामले में राज्य सरकार के साथ अदालती लड़ाई लड़ रही है लेकिन पंजाब सरकार के नए फैसले के बाद अब सीबीआई बहिबल कलां गोलीकांड की जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार पहले ही सीबीआई से केस वापस ले चुकी है। अब सीबीआई को इसके लिए फिर से राज्य की अनुमति लेनी होगी, जो मिलना संभव नहीं है।
पंजाब में हमारे मुकाबले में कोई नहीं
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के वजूद को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का स्वागत है, हालांकि पार्टी गठबंधन सहयोगी के बिना एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में, पंजाब में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, यहां तक कि अकालियों और आम आदमी पार्टी (आप) से भी उन्हें कोई खतरा नहीं है। इनमें से किसी भी दल ने कभी राज्य के हित में सकारात्मक बात नहीं की।