सुशासन दिवस: CM मनोहर लाल का एलान- 8 जिलों की 177 अवैध कॉलोनियां वैध, जनवरी में 2500 पुलिस जवानों की भर्ती
मुख्यमंत्री ने सोनीपत में कमिश्नरेट व्यवस्था और अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की। अभी तक प्रदेश में केवल गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में ही पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। अब सोनीपत चौथा जिला बन जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने आठ जिलों में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इन अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले आवेदन मांगे थे।
सर्वे के बाद ऐसी 845 कॉलोनियों की पहचान की गई थी। जनवरी 2023 में रिजर्व बटालियन के लिए पुलिस विभाग में 2500 जवानों की भर्ती शुरू की जाएगी। भविष्य में अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जनता की राय भी जानी जाएगी। साथ ही प्रदेश में अब जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द मिल सकेगी और बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड भी ऑनलाइन ही बन सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में राज्य स्तरीय समारोह में वक्त कही। प्रदेशभर में 6500 स्थानों पर कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को निरोगी और स्वस्थ रखने का रहेगा। स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
पुलिस एनफोर्समेंट विंग का किया जाएगा गठन, अलग होंगे थाने
मुख्यमंत्री ने सोनीपत में कमिश्नरेट व्यवस्था और अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की। पुलिस का कार्य प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ अन्य कार्य जैसे अवैध खनन, सिंचाई, बिजली, कब्जों को हटाना भी उनके कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए अब राज्य सरकार ने अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके थाने भी अलग होंगे और इसके संचालन के लिए अलग से एडीजीपी एनफोर्समेंट पद भी सृजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में केवल गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में ही पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। अब सोनीपत चौथा जिला बन जाएगा।
ऑनलाइन राशन कार्ड योजना
मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा का शुभारंभ किया। अब आवेदकों को अपने बीपीएल व एएवाई राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ही पात्र परिवारों को स्वयं ही बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा।
कॉलेज विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना
सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त पासपोर्ट योजना शुरू की है। पासपोर्ट का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल passport.highereduhry.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं।
अब मिलेगी जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द
प्रदेश की सभी 143 तहसीलों, उप-तहसीलों में अब लोगों को जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द मिल सकेगी। अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। जमाबंदी की यह प्रति कानूनी रूप से मान्य होगी। इसे पटवारी से हस्ताक्षरित कराने की जरूरत नहीं होगी।
एचपीएससी मांग पोर्टल
यह पोर्टल सार्वजनिक विज्ञापन के लिए नई मांग करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा। विभागीय नोडल अधिकारी नई मांग ऑनलाइन भरेंगे और संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव लॉगिन के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भेजेंगे। एचपीएससी की ओर से उठाए गए प्रश्नों के लिए विभाग को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे। एचपीएससी और विभाग पोर्टल पर मांग की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।
सभी सेक्टरों में बनेंगे सुविधा केंद्र
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सभी 250 सेक्टरों में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इन्हें अगले एक साल में तैयार कर लिया जाएगा। यह केंद्र सामान्य सेवाओं के साथ-साथ शहरी विकास और शहरी मुद्दों से संबंधित नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक केंद्र में कम से कम दो वर्क स्टेशन शामिल होंगे। नागरिकों को टोकन या ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
गुणवत्ता को लेकर दर्ज करा सकेंगे शिकायत
निर्माण कार्यों में आम जनता की निगरानी बढ़ाने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्रणाली से आम नागरिक कार्य की गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा, ठेकेदार भी बिलिंग, भुगतान और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। बिलिंग और भुगतान से संबंधित शिकायतों को टेंडर आमंत्रित करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास भेजा जाएगा। अगर अधिकारी ने 15 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की तो सिस्टम शिकायत को अगले उच्चाधिकारी तक पहुंचा देगा। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सतर्कता विभाग के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी। क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में फिर से शिकायत की जा सकती है।
