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CM खट्टर बोले- अगर कोर्ट कहेगी तो मारे गए डेरा प्रेमियों को मुआवजा देंगे
यशपाल शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 22 Sep 2017 02:08 PM IST
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Haryana CM Manohar lal Khattar
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25 अगस्त को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में मारे गए डेरा समर्थकों मुआवजा देने पर सीएम खट्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट कहेगी तो सरकार मुआवजा देगी। मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कोर्ट कहेगी वैसा सरकार करेगी। पंचकूला स्थित मनसा देवी में एक कार्यक्रम के सिलसिले में वे आऐ थे।
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Will give compensation if court says so,whatever it directs:ML Khattar on compensation to those killed in police firing during Dera violence pic.twitter.com/UhkuFwMQtq
— ANI (@ANI) September 22, 2017विज्ञापन
मंत्री अनिल विज ने मांगा था मुआवजा
Anil Vij
- फोटो : File Photo
गौरतलब है कि पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा समर्थकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार में उठी है। हरियाणा सरकार के ही मंत्री ने इसकी आवाज बुलंद की है।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह मांग की है और इसके पीछे तर्क ये दिया कि जब जाट आरक्षण के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है तो फिर डेरा हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को क्यों नहीं। मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक में अनिल विज के इस तर्क के बाद से सरकार मंथन मोड में पहुंच चुकी है।
डेरामुखी के प्रति सरकार के नर्म रवैये को लेकर पहले ही उंगली उठ रही है। अब विज की इस मांग के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ना तय है। हालांकि, फिलहाल सरकार के कुछ मंत्रियों ने ही अनिल विज की इस मांग पर सहमति भी जताई है। वहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है।
मालूम हो कि पंजाब सरकार पहले ही मारे गए डेरा समर्थकों को मुआवजा देने से इनकार कर चुकी है। जबकि, अधिकतर मृतक पंजाब के थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में कुल 41 लोगों की मौत हुई थी।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह मांग की है और इसके पीछे तर्क ये दिया कि जब जाट आरक्षण के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है तो फिर डेरा हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को क्यों नहीं। मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक में अनिल विज के इस तर्क के बाद से सरकार मंथन मोड में पहुंच चुकी है।
डेरामुखी के प्रति सरकार के नर्म रवैये को लेकर पहले ही उंगली उठ रही है। अब विज की इस मांग के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ना तय है। हालांकि, फिलहाल सरकार के कुछ मंत्रियों ने ही अनिल विज की इस मांग पर सहमति भी जताई है। वहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है।
मालूम हो कि पंजाब सरकार पहले ही मारे गए डेरा समर्थकों को मुआवजा देने से इनकार कर चुकी है। जबकि, अधिकतर मृतक पंजाब के थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में कुल 41 लोगों की मौत हुई थी।
