Punjab: एडीजीपी जेल ने दोबारा भेजी नवजोत सिद्धू की रिहाई की फाइल, सीएम मान के फैसले पर टिकी नजरें

नवजोत सिद्धू को केंद्र सरकार की ‘आजादी का महोत्सव’ के तहत बनी नीति के तहत अन्य कैदियों के साथ 26 जनवरी को रिहा किया जाना था, लेकिन जेल विभाग ने ऐसे कैदियों की एक सूची ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी, जबकि प्रत्येक ऐसे कैदी के बारे में अलग-अलग फाइल भेजना जरूरी था। इस तकनीकी गड़बड़ी के चलते फाइल विभाग को लौटा दी गई और सिद्धू की रिहाई नहीं हो सकी। केंद्र की नीति के अनुसार, ऐसे कैदी जिन्हें एक साल से अधिक सजा नहीं हुई, उनका आचरण अच्छा रहा हो और वह अपनी 66 फीसदी सजा पूरी कर चुका हो, तो उसे 26 जनवरी को रिहा किया जा सकता है। नवजोत सिद्धू का केस, इस नीति के तहत पूरी तरह खरा उतरता था और उनकी रिहाई तय मानी जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, एडीजीपी (जेल) द्वारा सिरे से भेजी फाइल पर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के बाद पांच उम्र कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित किया लेकिन उन्होंने नवजोत सिद्धू और दो अन्य कैदियों की रिहाई संबंधी फाइल को फिलहाल अपने पास ही रखा है और उस पर फैसला नहीं लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी का कहना है कि यह मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री इस पर कब फैसला लेंगे, यह उनके विवेक पर निर्भर है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है।

गौरतलब है कि प्रक्रिया के अनुसार, आम माफी संबंधी केस जेल अधीक्षक द्वारा विभाग प्रमुख को भेजे जाते हैं। यह फाइल विभाग प्रमुख द्वारा जेल मंत्री को भेजी जाती है, जिसे वह कैबिनेट के समय विचार के लिए रखते हैं। इस फाइल पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है और फिर संबंधित कैदी की रिहाई को विधिवत आदेश जारी होते हैं। सिद्धू की रिहाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया गया है कि वह सिद्धू को रिहा नहीं करना चाहते, इसी लिए उनकी फाइल को लटकाए हुए हैं।