और वकीलों ने तोड़ दिए बने-बनाए चैम्बर

नाराज वकीलों का कहना है कि जिला बार एसोसिएशन अवैध तरीके से इनका निर्माण करवा रही है। वकीलों का आरोप था कि बार के हाउस में लाए बिना ऐसे अवैध निर्माण कार्य किए गए, जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी थी।

वकील राजीव दुग्गल ने बताया कि नक्शे में इस तरह के निर्माण कार्यों का कोई प्रोविजन भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए 440 चेंबर बनाए जा रहे हैं।

इनमें 40 टॉयलेट बनाए जाने थे, लेकिन टॉयलेट की जगह वकीलों के चेंबर बना दिए। परिसर से बाहर आने के कुछ रास्तों को भी बंद कर वहां पर अवैध चैंबर बना दिए।

एडवोकेट रजिंदर सिंह जॉली ने बीते दिनों बार एसोसिएशन के इस कदम के खिलाफ जिला अदालत में याचिका भी दायर की थी। इस पर बार एसोसिएशन को नोटिस भी जारी हुआ था।

मामला अदालत में विचाराधीन है और आगामी सुनवाई 4 जनवरी के लिए तय की गई है। वकीलों का आरोप है कि बार एसोसिएशन ने दुकानों के आवंटन में भी धांधली की है।

नक्शे के मुताबिक है निर्माण: भुल्लर
बार एसोसिएशन की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट एसपीएस भुल्लर का कहना है कि 2010 में तैयार नक्शे के मुताबिक निर्माण कराया जा रहा है।

अवैध निर्माण कार्यों का आरोप गलत है। हाउस में सभी की सहमति से जो कंस्ट्रक्शन पास हुई, उसी का निर्माण किया जा रहा है।