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व्यापारी सम्मेलन में बोले CM खट्टर-व्यापारी सरकार का दिल, बाहर पुलिस कारोबारियों को मार रही थी धक्के
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक
Updated Mon, 09 Apr 2018 07:39 AM IST
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Chief Minister Manohar Lal
- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश स्तरीय विराट व्यापारी सम्मेलन में रविवार को पंडाल के अंदर जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल व्यापारियों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि व्यापारी किसी भी सरकार की रीढ़ ही नहीं, बल्कि दिल होते हैं। जिस गति से कारोबार चलता है, उसी गति से सरकार चलती है।
ठीक उसी समय बाहर सीएम से मिलने आए कुछ व्यापारियों को पुलिस धक्के मार रही थी। ये कारोबारी कच्चा बेरी रोड पर आरओबी के निर्माण का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि आरओबी बनने से उनका व्यापार चौपट हो जाएगा।
उधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में व्यापारियों को पांच लाख और प्राकृतिक आपदा, दंगे या उपद्रव में नुकसान होने पर उनकी प्रॉपर्टी का 25 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सरकार मुफ्त में करेगी। बीमे का आधा प्रीमियम व्यापारी कल्याण बोर्ड और आधा सरकार देगी।
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व्यापारी जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस संबंध में कल्याण बोर्ड की जिला समितियां बनाई जाएंगी। रोहतक के पुराने आईटीआई मैदान में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में सीएम ने कहा कि सरकार व्यापारियों को जोखिम मुक्त माहौल प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है।
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ठीक उसी समय बाहर सीएम से मिलने आए कुछ व्यापारियों को पुलिस धक्के मार रही थी। ये कारोबारी कच्चा बेरी रोड पर आरओबी के निर्माण का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि आरओबी बनने से उनका व्यापार चौपट हो जाएगा।
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उधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में व्यापारियों को पांच लाख और प्राकृतिक आपदा, दंगे या उपद्रव में नुकसान होने पर उनकी प्रॉपर्टी का 25 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सरकार मुफ्त में करेगी। बीमे का आधा प्रीमियम व्यापारी कल्याण बोर्ड और आधा सरकार देगी।
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व्यापारी जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस संबंध में कल्याण बोर्ड की जिला समितियां बनाई जाएंगी। रोहतक के पुराने आईटीआई मैदान में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में सीएम ने कहा कि सरकार व्यापारियों को जोखिम मुक्त माहौल प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : अमर उजाला
व्यापारियों की सुविधाओं और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड की समितियां बनाई जाएंगी। व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उनके स्टॉक और भवन के अनुरूप 5 से 25 लाख तक की क्षतिपूर्ति योजना बनाई जाएगी।
मंडियों में जिन दुकानों को 20 साल या अधिक कंप्लीशन का समय हो गया है, उन्हें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, उन्हें यह प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। व्यापारियों को 20 साल पुराने वैध कब्जों को वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवाने की सुविधा सरकार देगी।
व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों और मंडियों में व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजारों में शहरी स्थानीय निकाय और मंडियों में मार्केटिंग बोर्ड की ओर से सीसीटीवी लगवाया जाएगा।
मंडियों में जिन दुकानों को 20 साल या अधिक कंप्लीशन का समय हो गया है, उन्हें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, उन्हें यह प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। व्यापारियों को 20 साल पुराने वैध कब्जों को वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवाने की सुविधा सरकार देगी।
व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों और मंडियों में व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजारों में शहरी स्थानीय निकाय और मंडियों में मार्केटिंग बोर्ड की ओर से सीसीटीवी लगवाया जाएगा।
व्यापारियों को रोकती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
वन टाइम पॉलिसी से वैध होंगी अवैध बिल्डिंग
प्रदेश के अंदर बिल्डिंग अधिनियम-1992 और न्यू बिल्डिंग एक्ट के तहत बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराना पड़ता है, लेकिन ऐसे हजारों व्यापारी हैं, जिन्होंने अपनी कामर्शियल बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए या नक्शा से बाहर जाकर बना ली।
हर शहर में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं। सरकार सभी बिल्डिंगों को तोड़ या सील नहीं कर सकती। यह मुद्दा सरकार के सामने लंबित था। सीएम ने घोषणा की कि ऐसी बिल्डिंगों को वन टाइम पॉलिसी के माध्यम से वैध किया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों को नए नियमों के तहत फीस जमा करानी होगी।
जीएसटी और कामर्शियल वाहनों की लोड क्षमता बढ़ाने की मांग केंद्र के पाले में
सीएम ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से जीएसटी का रिटर्न तीन महीने में भरने और कामर्शियल वाहनों की लोड क्षमता डेढ़ गुणा बढ़ाने की मांग पर कहा कि दोनों विभाग केंद्र सरकार के पास हैं। वे केंद्र को व्यापारियों की परेशानियों के संबंध में पत्र लिखेंगे।
प्रदेश के अंदर बिल्डिंग अधिनियम-1992 और न्यू बिल्डिंग एक्ट के तहत बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराना पड़ता है, लेकिन ऐसे हजारों व्यापारी हैं, जिन्होंने अपनी कामर्शियल बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए या नक्शा से बाहर जाकर बना ली।
हर शहर में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं। सरकार सभी बिल्डिंगों को तोड़ या सील नहीं कर सकती। यह मुद्दा सरकार के सामने लंबित था। सीएम ने घोषणा की कि ऐसी बिल्डिंगों को वन टाइम पॉलिसी के माध्यम से वैध किया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों को नए नियमों के तहत फीस जमा करानी होगी।
जीएसटी और कामर्शियल वाहनों की लोड क्षमता बढ़ाने की मांग केंद्र के पाले में
सीएम ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से जीएसटी का रिटर्न तीन महीने में भरने और कामर्शियल वाहनों की लोड क्षमता डेढ़ गुणा बढ़ाने की मांग पर कहा कि दोनों विभाग केंद्र सरकार के पास हैं। वे केंद्र को व्यापारियों की परेशानियों के संबंध में पत्र लिखेंगे।
व्यापारियों को रोकती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
ईज ऑफ डूइंग में प्रदेश दूसरे स्थान पर
सीएम ने कहा कि इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया है। ई-टेंडरिंग और ई-असेस्मेंट की सुविधा के अलावा व्यापारी ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं। उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात दिलाई गई है। बताया कि 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश ईज ऑफ डूइंग (उद्योग-धंधों की स्थापना में सहूलियतें देने के मामलों) में 14वें स्थान था, जो 2016 में छठे स्थान पर पहुंचा। इस समय अप्रैल में फिर से इसकी रैंकिंग का कार्य चल रहा है।
बदली, भर्ती और सीएलयू की सरकार नहीं
सीएम ने कहा कि पहले बदली, भर्ती और सीएलयू उद्योग चलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है। पारदर्शी तबादला नीति लागू करके भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। हाल ही में भर्तियों के लिए पैसे लेने वाले एक बड़े गिरोह पकड़ा गया है, जिसे सलाखों के पीछे भेजा गया है। भ्रष्टाचार प्रदेश के किसी भी कोने में हो, उसे निकाल बाहर करेंगे।
सीएम ने कहा कि इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया है। ई-टेंडरिंग और ई-असेस्मेंट की सुविधा के अलावा व्यापारी ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं। उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात दिलाई गई है। बताया कि 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश ईज ऑफ डूइंग (उद्योग-धंधों की स्थापना में सहूलियतें देने के मामलों) में 14वें स्थान था, जो 2016 में छठे स्थान पर पहुंचा। इस समय अप्रैल में फिर से इसकी रैंकिंग का कार्य चल रहा है।
बदली, भर्ती और सीएलयू की सरकार नहीं
सीएम ने कहा कि पहले बदली, भर्ती और सीएलयू उद्योग चलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है। पारदर्शी तबादला नीति लागू करके भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। हाल ही में भर्तियों के लिए पैसे लेने वाले एक बड़े गिरोह पकड़ा गया है, जिसे सलाखों के पीछे भेजा गया है। भ्रष्टाचार प्रदेश के किसी भी कोने में हो, उसे निकाल बाहर करेंगे।