Chandigarh News: चार्जिंग स्टेशन विवादः प्रशासन ने नगर निगम की कमेटी को दिया समय, बोले- सात दिन में सौंपे रिपोर्ट

इन अधिकारियों की बनेगी कमेटी
निगम ने बीते दिनों जो जवाब प्रशासन को भेजा था, उसमें कमेटी के सदस्यों का जिक्र किया गया था। बताया था कि सदन में सर्वसम्मति से फैसला किया है कि एसई (बीएंडआर), तीन पार्षद समेत स्थानीय पार्षद, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, क्रेस्ट के नुमाइंदों की एक कमेटी बनेगी। यह विभिन्न इलाकों का दौरा करेगी और साइट को लेकर एक रिपोर्ट देंगे।

सेक्शन 406 का हवाला देकर खुद फैसला लेने की बात कर चुका है प्रशासन
निगम की सदन ने जब पहली बार चार्जिंग स्टेशन के प्रस्ताव को खारिज किया था तो प्रशासन ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976 (एक्सटेंडेड टू चंडीगढ़) के सेक्शन 405 का हवाला देकर नोटिस जारी किया और 10 दिन में चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर जवाब मांगा। साथ ही कहा कि अगर 10 दिन में जवाब नहीं आएगा तो वह सेक्शन 406 के तहत खुद फैसला ले लेंगे। प्रशासन अभी भी अपनी इस बात पर कायम है और निगम ने जल्द सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौंपी तो वह खुद फैसला लेने को तैयार हैं।

चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी है। साइट्स के चयन के लिए नगर निगम की तरफ से ही एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया था। इसलिए निगम की कमेटी को सात में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया गया है।
- नितिन यादव, गृह सचिव, यूटी प्रशासन