स्कूलों की मनमानी पर अब जनहित याचिका के तौर पर होगी सुनवाई

गोयल ने हाईकोर्ट को बताया था कि कानून के तहत स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के साथ ही यह भी तय किया गया है कि ये सभी स्कूल वही पुस्तकें पढ़ाएंगे, जिन्हें एजुकेशन विभाग प्रस्तावित करेगा। इस कानून के बावजूद भी चंडीगढ़ का एजुकेशन विभाग न तो स्कूलों को एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाने के लिए निर्देश दे रहा है और न ही कानून के तहत कोई कार्रवाई की है। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही एक मामले में निर्देश दिए थे कि स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए। 

20 जुलाई 2015 में सीबीएसई ने भी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिए थे कि निजी पब्लिशरों की अधिक पुस्तकें पढ़ाए जाने से बचा जाए। याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर बीते साल सात नवंबर को चंडीगढ़ के शिक्षा सचिव और एजुकेशन विभाग के निदेशक को रिप्रेजेंटेशन दी थी। याचिकाकर्ता की रिप्रेजेंटेशन पर कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 

याची ने अपील की थी कि हाईकोर्ट एजुुकेशन विभाग को निर्देश जारी करे कि इन स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाएं। अब हाईकोर्ट ने इसे जनहित से जुड़ा हुआ मामला मानते हुए इस विषय को लेकर जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दे दिए हैं।