चंडीगढ़: वेंडरों को नगर निगम देगा कर्ज, एक जुलाई को प्रशासक करेंगे योजना की शुरूआत

नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने बताया कि कोरोना के बाद कुछ वेंडर अपने प्रदेश लौट गए तो कुछ अभी भी रोजी-रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे वेंडरों को सहयोग करने और उन्हें वापस बुलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की यह योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत वेंडरों से 7 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज लिया जाएगा। जो भी वेंडर 24 मार्च 2020 तक रजिस्टर्ड हैं, वे कर्ज के लिए पात्र हैं।


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12 किस्तों में जमा होगी राशि, रिकॉर्ड सही तो मिलेगा कर्ज
नगर निगम की ओर से मिलने वाले कर्ज को वेंडर 12 किस्तों में जमा करेंगे। वेंडर की प्रतिमाह लगभग ब्याज के साथ 946 रुपये की किस्त बनेगी। वेंडर प्रत्येक तीन माह में अपनी किस्त जमा कर सकेंगे। कर्ज के लिए शर्त रहेगी कि वेंडर का रिकॉर्ड अच्छा रहना चाहिए। बैंक का पुराना कर्ज या निगम का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। वेंडरों को 10001 के लोन पर 1348 रुपये ब्याज के साथ 11,349 रुपए चुकाने होंगे। इसमें वेंडर को 402 रुपये सब्सिडी व 1200 रुपये ऑनलाइन कैशबैक के साथ 1602 रुपये का फायदा होगा।

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की सुविधा
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए योजना में कैशबैक की सुविधा रखी गई है। ऑनलाइन कर्ज जमा करने पर हर किस्त पर 100 रुपये कैशबैक दिया जाएगा। वहीं, हर माह 50 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 50 रुपये कैशबैक, अगले 50 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 75 रुपये और 200 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। इसके लिए शर्त है कि कम से कम 25 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए।