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Chandigarh News: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बना सफेद हाथी, न काम न योजना, फिर भी हर महीने खर्च हो रहे चार करोड़
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बना सफेद हाथी, न काम न योजना, फिर भी हर महीने खर्च हो रहे चार करोड़
- 2016 में आई थी सेक्टर-51 में 200 फ्लैट्स की आखिरी योजना, उसके बाद से कोई योजना नहीं चढ़ी सिरे
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं बुलाई जा रही, 27 फरवरी को हुई थी आखिरी बैठक
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) शहर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। न कोई नई योजना शुरू हो रही है और न ही पुरानी पूरी हो पा रही है। साल 2016 में सेक्टर-51 में 200 फ्लैट्स की योजना के बाद से अब तक कोई भी प्रोजेक्ट अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बोर्ड की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल उठते हैं क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी समय पर नहीं हो रही है।
सीएचबी में वर्तमान में करीब 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सीएचबी ने आखिरी बार 2016 में सेक्टर-51 में 69 लाख कीमत पर 200 दो बेडरूम फ्लैट्स की योजना शुरू की थी। उसके बाद से अब तक कोई योजना पूरी नहीं हुई। अधिकांश योजनाएं या तो तकनीकी कारणों से रुकी रहीं या प्रशासनिक अनुमति के इंतजार में हैं। बोर्ड का हर महीने का खर्च करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपये हैं जबकि आय इससे आधे से भी कम है। कोई प्रोजेक्ट नहीं होने के बावजूद बोर्ड ने अक्तूबर 2022 में 38 तकनीकी पदों पर जेई और एसडीई भर्ती किए थे। हालांकि, इनमें से कई ने इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ को बोर्ड में अपना भविष्य नजर नहीं आया तो कुछ को दूसरी जगह सीनियर पदों पर भर्ती मिल गई। बोर्ड में पेंशन आदि की सुविधा नहीं होने की वजह से भी भर्ती में शामिल कुछ युवा इस्तीफा देकर चले गए। बता दें कि मार्च 2019 तक सीएचबी ने पुनर्वास योजनाओं सहित विभिन्न श्रेणियों में कुल 67,565 मकानों का निर्माण किया है। बोर्ड सेक्टर-9 स्थित एक सात मंजिला ग्रीन बिल्डिंग से कार्य कर रहा है जिसका निर्माण लगभग 60 करोड़ की लागत से किया गया था।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं
सीएचबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं बुलाई जा रही है। आखिरी बैठक 27 फरवरी 2025 को हुई थी। इसमें हाउसिंग बोर्ड के मकानों में मिसयूज और बिल्डिंग वायलेशन पर नोटिस जारी करने के साथ पेनल्टी लगाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। साथ ही, बेनामी शिकायतों पर कार्रवाई न करने, सीएचबी फ्लैट्स में लिफ्ट की सुविधा देने सहित कई अहम विषयों पर भी मंथन किया गया था। यह बैठक 21 महीने बाद हुई थी। इससे पहले 9 मई 2023 को ही बैठक हुई थी। साल 2024 में बैठक ही नहीं हुई।
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किफायती आवास मुहैया कराना था मकसद, न कि प्रॉफिट गिननाः देवशाली
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि सीएचबी के गठन का मुख्य उद्देश्य शहर के लोगों को किफायती दाम पर घर मुहैया कराना था न कि प्रॉफिट की गिनती करना। बोर्ड को इस मंशा के साथ काम करना चाहिए कि कोई भी नागरिक बिना पक्की छत के न रहे। जो सीएचबी के मकानों में रहते हैं, उन्हें बेवजह के कई तरह के नोटिस भेजकर तंग नहीं करना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ेगा। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सीएचबी का मकान ले लिया तो हमेशा नोटिसों से परेशान रहेंगे, इसलिए वो बोर्ड के फ्लैट्स नहीं खरीदते।
रुके हुए प्रोजेक्ट्स
- सीएचबी ने आईटी पार्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर कई साल लगाए लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट ठप पड़ गया
- सेक्टर-53 की योजना पिछले सात वर्षों से लटकी हुई है। प्रशासक की मंजूरी और डिमांड सर्वे के बाद भी इसे लॉन्च नहीं किया गया है।
- यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम अभी तक लंबित हैं। कर्मचारी 2008 से अब तक अदालत और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं।
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- 2016 में आई थी सेक्टर-51 में 200 फ्लैट्स की आखिरी योजना, उसके बाद से कोई योजना नहीं चढ़ी सिरे
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं बुलाई जा रही, 27 फरवरी को हुई थी आखिरी बैठक
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) शहर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। न कोई नई योजना शुरू हो रही है और न ही पुरानी पूरी हो पा रही है। साल 2016 में सेक्टर-51 में 200 फ्लैट्स की योजना के बाद से अब तक कोई भी प्रोजेक्ट अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बोर्ड की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल उठते हैं क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी समय पर नहीं हो रही है।
सीएचबी में वर्तमान में करीब 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सीएचबी ने आखिरी बार 2016 में सेक्टर-51 में 69 लाख कीमत पर 200 दो बेडरूम फ्लैट्स की योजना शुरू की थी। उसके बाद से अब तक कोई योजना पूरी नहीं हुई। अधिकांश योजनाएं या तो तकनीकी कारणों से रुकी रहीं या प्रशासनिक अनुमति के इंतजार में हैं। बोर्ड का हर महीने का खर्च करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपये हैं जबकि आय इससे आधे से भी कम है। कोई प्रोजेक्ट नहीं होने के बावजूद बोर्ड ने अक्तूबर 2022 में 38 तकनीकी पदों पर जेई और एसडीई भर्ती किए थे। हालांकि, इनमें से कई ने इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ को बोर्ड में अपना भविष्य नजर नहीं आया तो कुछ को दूसरी जगह सीनियर पदों पर भर्ती मिल गई। बोर्ड में पेंशन आदि की सुविधा नहीं होने की वजह से भी भर्ती में शामिल कुछ युवा इस्तीफा देकर चले गए। बता दें कि मार्च 2019 तक सीएचबी ने पुनर्वास योजनाओं सहित विभिन्न श्रेणियों में कुल 67,565 मकानों का निर्माण किया है। बोर्ड सेक्टर-9 स्थित एक सात मंजिला ग्रीन बिल्डिंग से कार्य कर रहा है जिसका निर्माण लगभग 60 करोड़ की लागत से किया गया था।
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बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं
सीएचबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी समय पर नहीं बुलाई जा रही है। आखिरी बैठक 27 फरवरी 2025 को हुई थी। इसमें हाउसिंग बोर्ड के मकानों में मिसयूज और बिल्डिंग वायलेशन पर नोटिस जारी करने के साथ पेनल्टी लगाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। साथ ही, बेनामी शिकायतों पर कार्रवाई न करने, सीएचबी फ्लैट्स में लिफ्ट की सुविधा देने सहित कई अहम विषयों पर भी मंथन किया गया था। यह बैठक 21 महीने बाद हुई थी। इससे पहले 9 मई 2023 को ही बैठक हुई थी। साल 2024 में बैठक ही नहीं हुई।
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किफायती आवास मुहैया कराना था मकसद, न कि प्रॉफिट गिननाः देवशाली
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि सीएचबी के गठन का मुख्य उद्देश्य शहर के लोगों को किफायती दाम पर घर मुहैया कराना था न कि प्रॉफिट की गिनती करना। बोर्ड को इस मंशा के साथ काम करना चाहिए कि कोई भी नागरिक बिना पक्की छत के न रहे। जो सीएचबी के मकानों में रहते हैं, उन्हें बेवजह के कई तरह के नोटिस भेजकर तंग नहीं करना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ेगा। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सीएचबी का मकान ले लिया तो हमेशा नोटिसों से परेशान रहेंगे, इसलिए वो बोर्ड के फ्लैट्स नहीं खरीदते।
रुके हुए प्रोजेक्ट्स
- सीएचबी ने आईटी पार्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर कई साल लगाए लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट ठप पड़ गया
- सेक्टर-53 की योजना पिछले सात वर्षों से लटकी हुई है। प्रशासक की मंजूरी और डिमांड सर्वे के बाद भी इसे लॉन्च नहीं किया गया है।
- यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम अभी तक लंबित हैं। कर्मचारी 2008 से अब तक अदालत और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं।
