मोहाली-पंचकूला बरतें सख्ती, ताकि चंडीगढ़ में न फैले कोरोना संक्रमण, रोजाना आते-जाते हैं हजारों लोग
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पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ में कोरोना वायरस को तभी रोका जा सकता है, जब मोहाली और पंचकूला सख्ती बरतेंगे। शहर के बॉर्डर से आने-जाने वालों की जांच की जानी चाहिए ताकि मोहाली-पंचकूला से इंफेक्शन चंडीगढ़ में न फैले। प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ट्राइसिटी है।
मोहाली और पंचकूला से रोजाना हजारों लोग चंडीगढ़ आते और जाते हैं। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर केके यादव ने बताया कि 67 टीमें पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा सेक्टर-26 की मंडी में लगने वाली भीड़ को कम किया जा चुका है। चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल ने बताया कि शहर में कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। सोमवार तक 3622 गाड़ियों को जब्त किया गया है और 306 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा बिना मास्क घूम रहे 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
अब तक 4.76 लाख लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग
एडवाइजर मनोज परिदा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से आग्रह किया कि वह अपने अधिकारियों को आदेश दें, जिससे कि चंडीगढ़ के ऑफिस में काम करने ज्यादा कर्मचारी न आएं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में वह भी इस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जी दीवान ने बताया कि अभी तक पूरे शहर में 4,76,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि मलोया और फैदां गांव में मेडिकल टीमें घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं।
जारी कर्फ्यू पास की संख्या हो कम: प्रशासक
प्रशासक ने डीसी मनदीप सिंह बराड़ को आदेश दिए कि वह जारी किए कर्फ्यू पास की संख्या को कम करें। पंचकूला और मोहाली के डीसी को पहले ही पास की संख्या को कम करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उन शहरों से ज्यादा संख्या में लोग चंडीगढ़ में न आए।
प्रॉपर्टी टैक्स पर अगले आदेश तक रोक
बिजली के बिल में लगने वाले सेस चार्जेज, पानी का बिल और नगर निगम की तरफ से लिए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन अगले एक-दो दिन में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के समय में बदलाव करेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है।
