चेंबर अलॉटमेंट नियम 36 साल पुराने, अन्य राज्यों की समीक्षा कर सौंपें सुझाव: हाईकोर्ट

चंडीगढ़। वकीलों को चेंबर अलॉटमेंट के लिए बनाए 1988 के नियमों के 36 साल बीत जाने और वकीलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने की बात कहते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनमें संशोधन के लिए सभी पक्षों को अन्य राज्यों के नियमों की समीक्षा कर अदालत की मदद करने का आदेश दिया है।याचिका दाखिल कर चंडीगढ़ निवासी अशोक शर्मा नाभेवाला ने हाईकोर्ट को बताया कि वकीलों को चेंबर अलॉटमेंट के लिए 1988 की नोटिफिकेशन अभी तक प्रभावी है। इसके नियम 6 के अनुसार यदि कोई वकील अपना चेंबर छोड़ता है तो यह उसके एसोसिएट को ही अलॉट किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि अलॉटमेंट रद्द की जाती है तो भी मुख्य न्यायाधीश की ओर से अलॉटी वकील के एसोसिएट को ही प्राथमिकता दी जाएगी।