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नड्डा बोले, डायरेक्टर की स्थाई नियुक्ति होगी, गवर्निंग बाडी में कई प्रोजेक्टों को मंजूरी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 07 Aug 2016 05:12 PM IST
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JP Nadda PGI Visit
- फोटो : amar ujala
पीजीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को विशेष चयन कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला शनिवार को इंस्टीट्यूट बाडी की मीटिंग में लिया गया है। अब नड्डा जल्द ही कमेटी के सदस्यों को चुनेंगे और डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इंस्टीट्यूट बाडी के प्रेसिडेंट हैं। सभी सदस्यों ने एक मत से उन्हें कमेटी के मेंबरों के चयन का अधिकार दिया है। मौजूदा डायरेक्टर डा. वाइके चावला का कार्यकाल इसी साल अक्तूबर में खत्म हो रहा है। इस मौके पर जेपी नड्डा से जब पूछा गया कि क्या वर्तमान डायरेक्टर को एक्सटेंशन देने का कोई विचार है तो उन्होंने साफ तौर कहा कि वे डायरेक्टर की पोस्ट पर स्थाई नियुक्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी कि डा. चावला के एक्सटेंशन पर चल रही संभावनाओं पर अब विराम लग गया है।
फिरोजपुर में सेटेलाइट सेंटर, सारंगपुर 15 सितंबर से
पंजाब में पीजीआई के एक और नए सेटेलाइट सेंटर खोलने की प्रिंसिपल मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सारंगपुर के तैयार एक्सटेंशन सेंटर की ओपीडी 15 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 140 से ज्यादा पोस्ट मंजूर कर ली गई हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर लैब टेक्नीशियन तक शामिल हैं। ओपीडी सेंटर के लिए फर्नीचर की भी खरीदारी शुरू को गई है। बठिंडा एम्स के लिए समय सीमा 45 महीने की तय की गई है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इंस्टीट्यूट बाडी के प्रेसिडेंट हैं। सभी सदस्यों ने एक मत से उन्हें कमेटी के मेंबरों के चयन का अधिकार दिया है। मौजूदा डायरेक्टर डा. वाइके चावला का कार्यकाल इसी साल अक्तूबर में खत्म हो रहा है। इस मौके पर जेपी नड्डा से जब पूछा गया कि क्या वर्तमान डायरेक्टर को एक्सटेंशन देने का कोई विचार है तो उन्होंने साफ तौर कहा कि वे डायरेक्टर की पोस्ट पर स्थाई नियुक्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी कि डा. चावला के एक्सटेंशन पर चल रही संभावनाओं पर अब विराम लग गया है।
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फिरोजपुर में सेटेलाइट सेंटर, सारंगपुर 15 सितंबर से
पंजाब में पीजीआई के एक और नए सेटेलाइट सेंटर खोलने की प्रिंसिपल मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सारंगपुर के तैयार एक्सटेंशन सेंटर की ओपीडी 15 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 140 से ज्यादा पोस्ट मंजूर कर ली गई हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर लैब टेक्नीशियन तक शामिल हैं। ओपीडी सेंटर के लिए फर्नीचर की भी खरीदारी शुरू को गई है। बठिंडा एम्स के लिए समय सीमा 45 महीने की तय की गई है।
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मदर चाइल्ड के लिए 485 करोड़ व न्यूरोसाइंस के लिए 495 करोड़
जेपी नड्डा
- फोटो : file photo
मदर चाइल्ड के लिए 485 करोड़ व न्यूरोसाइंस के लिए 495 करोड़
गवर्निंग बाडी की मीटिंग में मदर एंड चाइल्ड सेंटर के लिए 485 करोड़ व न्यूरोसाइंस सेंटर के लिए 495 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दो साल से बंद पड़े टेलीसाइक्रेटी को भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सात पोस्टे मंजूर कर दी गई हैं। इसके अलावा 20 बेड के हीमोफीलिया सेंटर को भी शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
आरोपी डाक्टरों पर लगे आरोप रद्द
पीजीआई के स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ के डा. सोनू गोयल व प्रमोद गुप्ता पर लगे आरोपों को रद्द कर दिया गया है। उन पर फर्जी बिल के तहत रुपये ऐंठने का आरोप लगा था। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स के डाक्टर रवि प्रकाश कनौजिया का दोबारा से इंटरव्यू लिया जाएगा, ताकि उनके प्रमोशन की कार्यवाही आगे बढ़ सके।
इन्हें भी दी गई मंजूरी
गवर्निंग बाडी की मीटिंग में पीजीआई फेकल्टी की भरती की नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पीजीआई के नॉन फेकल्टी मेंबर के रूल अब एम्स के एक जैसे होंगे। पीजीआई में रोटरी की बनने वाली सराय को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका भूमिपूजन नौ सितंबर को होना है। पीजीआई में बायोबैकिंग को भी मंजूरी दे दी गई है।
कोर्ट केस होने के कारण एमएस के केस पर चर्चा नहीं
मेडिकल सुपरीटेंडेंट डा. एके गुप्ता के खिलाफ चल रहे अनुशात्मक कार्यवाही पर कोई चर्चा नहीं हुई। गवर्निंग बाडी की मीटिंग में यह एजेंडा लाया गया था, लेकिन कोर्ट में केस होने के कारण उन पर कोई चरचा नहीं की गई है।
गवर्निंग बाडी की मीटिंग में मदर एंड चाइल्ड सेंटर के लिए 485 करोड़ व न्यूरोसाइंस सेंटर के लिए 495 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दो साल से बंद पड़े टेलीसाइक्रेटी को भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सात पोस्टे मंजूर कर दी गई हैं। इसके अलावा 20 बेड के हीमोफीलिया सेंटर को भी शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
आरोपी डाक्टरों पर लगे आरोप रद्द
पीजीआई के स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ के डा. सोनू गोयल व प्रमोद गुप्ता पर लगे आरोपों को रद्द कर दिया गया है। उन पर फर्जी बिल के तहत रुपये ऐंठने का आरोप लगा था। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स के डाक्टर रवि प्रकाश कनौजिया का दोबारा से इंटरव्यू लिया जाएगा, ताकि उनके प्रमोशन की कार्यवाही आगे बढ़ सके।
इन्हें भी दी गई मंजूरी
गवर्निंग बाडी की मीटिंग में पीजीआई फेकल्टी की भरती की नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पीजीआई के नॉन फेकल्टी मेंबर के रूल अब एम्स के एक जैसे होंगे। पीजीआई में रोटरी की बनने वाली सराय को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका भूमिपूजन नौ सितंबर को होना है। पीजीआई में बायोबैकिंग को भी मंजूरी दे दी गई है।
कोर्ट केस होने के कारण एमएस के केस पर चर्चा नहीं
मेडिकल सुपरीटेंडेंट डा. एके गुप्ता के खिलाफ चल रहे अनुशात्मक कार्यवाही पर कोई चर्चा नहीं हुई। गवर्निंग बाडी की मीटिंग में यह एजेंडा लाया गया था, लेकिन कोर्ट में केस होने के कारण उन पर कोई चरचा नहीं की गई है।