केंद्र सरकार बाढ़ के मुआवजे को बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करे: मान

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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से बाढ़ के मुआवजे को बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि प्रधानमंत्री के पास महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल से मिलने का समय है जबकि लोगों की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग की लेकिन प्रधानमंत्री के पास चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपये का पैकेज भी राज्य के साथ एक क्रूर मजाक है। यह भी सुनने में आ रहा है कि राज्य को एसडीआरएफ से मिलने वाले 240 करोड़ रुपये भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों जैसे बिहार में बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। पंजाब सौतेली मां जैसा व्यवहार का कड़ा विरोध करता है और वह मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री के सामने ये मुद्दे उठाएंगे।

सेम प्रभावित क्षेत्रों के लिए 4.50 करोड़ जारी
मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के सेम प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहले ही 4.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मौसम की भविष्यवाणी के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए आईआईटी खड़गपुर और बंगलुरू के साथ-साथ थापर यूनिवर्सिटी, पटियाला को भी शामिल किया गया है। थापर यूनिवर्सिटी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने और कम करने के लिए मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी।

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पंजाब के पुनर्वास का प्रस्ताव पारित, 20 हजार करोड़
पैकेज मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में विशेष सत्र के अंतिम दिन पंजाब के पुनर्वास का प्रस्ताव पारित किया। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की ओर से शुक्रवार को सत्र के पहले दिन पेश किए गए इस प्रस्ताव में व्यापक बाढ़ राहत और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई। यह प्रस्ताव दो दिनों तक चली व्यापक चर्चा के बाद पारित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पारित प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिसमें पंजाब के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए तत्काल और सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा।

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सोमवार को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाषण दिया। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, विधायक गुरदीप सिंह रंधावा और विधायक गुरप्रीत सिंह बनमाली ने भी राज्य की सामूहिक मांग को और मजबूत किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की निंदा की गई है और प्रधानमंत्री की ओर से घोषित राहत को अपर्याप्त बताया गया है। इसमें 13,900 करोड़ रुपये के अनुमानित शुरुआती नुकसान के साथ अभूतपूर्व पैमाने पर हुई तबाही पर प्रकाश डाला गया है।