केंद्र सरकार के रिटायरमेंट के नए मसौदे से पंजाब यूनिवर्सिटी में खलबली, अप्रैल 2020 से लागू होगा

बेरोजगारों की संख्या देश में बढ़ रही है। रोजगार नए सृजित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है कि रिटायरमेंट की उम्र में संशोधन किया जाए ताकि अन्य लोगों को भी नौकरी के अवसर मिल सकें। जानकारों के मुताबिक जिस व्यक्ति की सर्विस 33 साल हो गई हो या फिर 60 साल आयु हो गई हो, जो भी इसमें से पहले होगी, उसी के मुताबिक लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। पीयू में इस नियम के दायरे में कई शिक्षक व कर्मचारी आ रहे हैं। उनमें तो खलबली मची ही है, अन्य शिक्षक भी अपने सेवा कम होने पर चिंतित हैं।

हालांकि इस नियम का बड़े पैमाने पर स्वागत भी हो रहा है। 1986 से पहले जिन शिक्षकों ने पीयू में ज्वाइन किया है, उनकी सर्विस अप्रैल 2020 तक 33 साल या इससे अधिक हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें रिटायर किया जाएगा। अब देखना यह भी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों के लिए भी यह नियम लागू होगा या पुराना रहेगा। यदि नया नियम लागू हुआ तो फिर पीयू के शिक्षक व कर्मचारियों के पास भी कोई बचाव का ऑप्शन नहीं होगा और यदि पुराना नियम लागू रहेगा तो हाईकोर्ट में चल रहे केस से कुछ उम्मीद दिखेगी।

लेकिन जानकार यह भी कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के नए आदेश केंद्र सरकार जैसे ही जारी करेगी तो कोर्ट में चल रहा केस भी स्वत: खत्म हो जाएगा। मालूम हो कि पीयू में सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है। यहां के शिक्षक इसको बढ़ाकर 65 साल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का उदाहरण पेश किया है। यही प्रकरण हाईकोर्ट में पहुंचा है।