Chandigarh: केंद्र ने नहीं बहाल किए 47 विभागों के रद्द 1691 पद...दोबारा भेजा जाएगा प्रस्ताव
यूटी प्रशासन ने 17 मई 2022 को यह फैसला लिया था कि चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में रद्द हो चुके 1691 पदों को दोबारा से बहाल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी ली जाएगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 जुलाई के दौरे के बाद ये खबर फैली कि केंद्र सरकार ने प्रशासन के विभिन्न विभागों में रद्द 1691 पदों को बहाल कर दिया है। भाजपा ने इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बधाई भी दे दी। अब स्पष्ट हो गया है कि अभी ये पद बहाल नहीं हुए हैं बल्कि विभिन्न विभागों के 192 पद ही मंजूरी के लिए मंत्रालयों के पास लंबित हैं। अन्य 1499 के लिए प्रशासन ने बुधवार को सभी विभागों को पत्र लिखा है और तीन हफ्ते में विस्तृत प्रपोजल मांगा है।
यूटी प्रशासन ने 17 मई 2022 को यह फैसला लिया था कि चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में रद्द हो चुके 1691 पदों को दोबारा से बहाल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी ली जाएगी। 20 मई को प्रशासन के कार्मिक विभाग की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सीपी विनोद कुमार को पत्र लिखा गया। कहा गया कि दो साल तक विभिन्न विभागों में भर्ती नहीं होने की वजह से 1691 पद रद्द हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि कर्मचारी कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। जो पद रद्द हुए हैं, उनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और परिवहन विभाग के हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
इन पदों के रद्द होने की वजह से बहुत से कर्मचारियों को अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन में काम भी प्रभावित हो रहा है। पत्र में ही 1691 पदों को बहाल करने का आग्रह किया गया। हालांकि पत्र भेजने के बाद भी प्रशासन को केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला।
आठ अगस्त को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ बैठक में उठा था मुद्दा
प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल कई बार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन इन पदों को बहाल करने की मंजूरी नहीं मिल पाई। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ सलाहकार की हुई 8 अगस्त को बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। जिसमें विस्तृत प्रस्ताव भेजने की बात हुई थी। इसलिए अब एक बार फिर प्रशासन ने प्रयास तेज किए हैं।
बुधवार को कार्मिक विभाग की तरफ से सभी विभागों के प्रमुख को एक पत्र लिखा गया है। कहा है कि जो भी पद दो साल में भर्ती नहीं होने की वजह से रद्द हुए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी भेजी जाए। पत्र में यह भी बताया गया है कि 1691 पदों में से 192 पदों की जानकारी विभिन्न मंत्रालयों के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं। अन्य 1499 पदों की जानकारी अभी भेजी जानी बाकी है इसलिए संबंधित विभाग रद्द हुए पदों को बहाल करने के लिए तीन हफ्ते में एक विस्तृत प्रपोजल तैयार करें, ताकि उसे मंत्रालय को भेजा जा सके।
इन विभागों में रद्द हुए हैं 1691 पद
जिन विभागों में 1691 पद रद्द हुए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पुलिस विभाग है। इसके अलावा जीएमसीएच, एस्टेट ऑफिस, सीसीईटी, रीजनल एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, चीफ इंजीनियर, फूड सप्लाई, ग्रिड, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमन, खेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, एक्साइज विभाग, म्यूजियम आर्ट गैलरी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चंडीगढ़ कॉलेज आफ आर्किटेक्चर आदि हैं।
शिक्षा विभाग में रद्द पद
पीजीटी 81
टीजीटी 426
जेबीटी 324
एनटीटी 128
लाइब्रेरियन 18
परिवहन विभाग में रद्द पद
ड्राइवर 111
कंडक्टर 207
फिटर 10
असिस्टेंट फिटर 23
ट्रैफिक मैनेजर 1
स्टेशन सुपरवाइजर 2
सर्विस स्टेशन सुपरवाइजर 3
इसके अलावा टायर मैन, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, कारपेंटर आदि हैं
पुलिस विभाग में रद्द पद
एएसआई 51
सीनियर असिस्टेंट 1
फार्मासिस्ट 2
जीएमसीएच में रद्द पद
प्रोफेसर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 1
प्रोफेसर 4
एसोसिएट प्रोफेसर 13
असिस्टेंट प्रोफेसर 9
लेक्चरर 2
नर्सिंग सिस्टर 12
इसके अलावा दर्जनों अन्य पद हैं।