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रिपोर्ट कार्ड: VIP कल्चर खत्म लेकिन युवाओं को नौकरी और स्मार्ट फोन का क्या?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 18 Apr 2017 09:28 AM IST
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कुछ वादे हुए पूरे, कुछ के लिए इंतजार
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रविवार को पंजाब सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा हो गया। एक माह के दौरान सरकार ने अपने चुनाव मेनिफेस्टो में किए कुछ वायदे पूरे किए और कुछ पर अमल शुरू कर दिया। वहीं, कई वादों पर अभी लोगों को इंतजार है।
सरकार का सबसे बड़ा वादा सूबे से वीआईपी कल्चर खत्म करना था, जो सत्ता में आने के बाद पूरा किया गया। हालांकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन पहले वाहनों से लाल बत्ती हटाई गई। इसके बाद नींव और उद्घाटन पत्थरों से मंत्रियों के नाम हटाने का एलान किया गया। कैप्टन ने बठिंडा रैली में एलान किया था कि चार हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। स्पेशल टास्क फोर्स ने अभियान तो चलाया, लेकिन अब तक एक भी बड़ी मछली उसके जाल में नहीं फंसी है।
पिछली सरकार की तरह एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करने और गिरफ्तारियों तक ही मुहिम सीमित है। कांग्रेस का सबसे अहम वादा कर्ज माफी का था, जिसे फिलहाल टाल दिया है। एक माह खत्म होने के समय सरकार ने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, जो कर्ज और माफी के जरियों का आकलन करेगी।
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सरकार का सबसे बड़ा वादा सूबे से वीआईपी कल्चर खत्म करना था, जो सत्ता में आने के बाद पूरा किया गया। हालांकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन पहले वाहनों से लाल बत्ती हटाई गई। इसके बाद नींव और उद्घाटन पत्थरों से मंत्रियों के नाम हटाने का एलान किया गया। कैप्टन ने बठिंडा रैली में एलान किया था कि चार हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। स्पेशल टास्क फोर्स ने अभियान तो चलाया, लेकिन अब तक एक भी बड़ी मछली उसके जाल में नहीं फंसी है।
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पिछली सरकार की तरह एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करने और गिरफ्तारियों तक ही मुहिम सीमित है। कांग्रेस का सबसे अहम वादा कर्ज माफी का था, जिसे फिलहाल टाल दिया है। एक माह खत्म होने के समय सरकार ने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, जो कर्ज और माफी के जरियों का आकलन करेगी।
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स्वतंत्रता सेनानियों को मिली टोल टैक्स से छूट
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान सरकार ने किसानों की राहत के लिए कोई एलान नहीं किया है। जबकि, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पहली ही कैबिनेट में करीब 30 हजार करोड़ का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। हर घर से एक बेरोजगार को नौकरी के एलान पर भी अब तक कुछ नहीं हुआ है।
हालांकि कैप्टन अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पंजाब में निवेश को लुभाने के लिए मुंबई गए। कई नामी उद्यमियों से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिले, पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। युवाओं को स्मार्ट फोन देने के एलान पर भी सरकार अब तक आगे नहीं बढ़ी है। बेअदबी की घटनाओं की नए सिरे से जांच का वादा पूरा करते हुए कैप्टन सरकार ने नया जांच आयोग गठित कर दिया है।
स्वतंत्रता सेनानियों को मिली टोल टैक्स से छूट
चंडीगढ़। पत्रकारों को राजमार्गों पर टोल टैक्स से छूट देने के बाद पंजाब सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों को भी टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रविवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट धारक सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से छूट होगी। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने एक्रेडिटेड पत्रकारों और पीले पहचान पत्र वाले पत्रकारों को भी यह छूट दी है।
हालांकि कैप्टन अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पंजाब में निवेश को लुभाने के लिए मुंबई गए। कई नामी उद्यमियों से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिले, पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। युवाओं को स्मार्ट फोन देने के एलान पर भी सरकार अब तक आगे नहीं बढ़ी है। बेअदबी की घटनाओं की नए सिरे से जांच का वादा पूरा करते हुए कैप्टन सरकार ने नया जांच आयोग गठित कर दिया है।
स्वतंत्रता सेनानियों को मिली टोल टैक्स से छूट
चंडीगढ़। पत्रकारों को राजमार्गों पर टोल टैक्स से छूट देने के बाद पंजाब सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों को भी टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रविवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट धारक सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से छूट होगी। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने एक्रेडिटेड पत्रकारों और पीले पहचान पत्र वाले पत्रकारों को भी यह छूट दी है।
चार हफ्ते में 1277 केस, 1468 गिरफ्तारियां
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
पंजाब सरकार ने दावा किया है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं में नशे की सप्लाई लाइन तोड़ने में सफलता हासिल की है। 16 मार्च से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 1277 केस दर्ज किए गए हैं, 1468 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
एसटीएफ के प्रमुख हरप्रीत सिद्धू ने कहा कि नशे के मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दो गुनी है। एसटीएफ, पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिल कर नशे के कारोबार पर हमला बोल रही है। इसने सभी किस्म के नशों की सप्लाई को रोक दिया है। भले ही एसटीएफ का नोटिफिकेशन एक दिन पहले जारी हुआ है पर इसने काम अप्रैल आरंभ में ही शुरू कर दिया था।
एसटीएफ पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद निगरानी रख रहे हैं। आगामी सप्ताह के दौरान नशों के बड़े डीलरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 16 मार्च से 14 अप्रैल तक 31.804 किलो हेरोइन, 1.527 किलो स्मैक, 2.272 किलो चरस, 81.99 किलो अफीम, 2812.55 किलो भुक्की, 169.223 किलो गांजा, 14.855 किलो भांग, 34.911 किलो नशीला पाउडर, 3201 नशीले इंजेक्शन और 336314 नशीले कैप्सूल व गोलियां बरामद किए गए हैं।
एसटीएफ के प्रमुख हरप्रीत सिद्धू ने कहा कि नशे के मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दो गुनी है। एसटीएफ, पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिल कर नशे के कारोबार पर हमला बोल रही है। इसने सभी किस्म के नशों की सप्लाई को रोक दिया है। भले ही एसटीएफ का नोटिफिकेशन एक दिन पहले जारी हुआ है पर इसने काम अप्रैल आरंभ में ही शुरू कर दिया था।
एसटीएफ पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद निगरानी रख रहे हैं। आगामी सप्ताह के दौरान नशों के बड़े डीलरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 16 मार्च से 14 अप्रैल तक 31.804 किलो हेरोइन, 1.527 किलो स्मैक, 2.272 किलो चरस, 81.99 किलो अफीम, 2812.55 किलो भुक्की, 169.223 किलो गांजा, 14.855 किलो भांग, 34.911 किलो नशीला पाउडर, 3201 नशीले इंजेक्शन और 336314 नशीले कैप्सूल व गोलियां बरामद किए गए हैं।
