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अकाली शासन के बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, सीएए को लेकर फैसला आज

अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 16 Jan 2020 10:49 PM IST
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : एएनआई
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अकालियों द्वारा प्राइवेट कंपनियों के साथ किए विवादित बिजली खरीद समझौतों पर उनकी सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान श्वेत पत्र लाएगी। विधानसभा के दो-दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह श्वेत पत्र पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पावर प्लांट स्थापित करने के संबंध में किए गए समझौतों से जुड़े सभी दस्तावेजों का खुलासा करेगा। 
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कैप्टन ने कहा कि अकालियों ने पहले तो बिजली समझौतों समेत विभिन्न विनाशकारी कदमों से राज्य की आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया और अब यही संकुचित राजनैतिक हितों के लिए उनकी सरकार के विरुद्ध इस मुद्दे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने निचली अदालत में इस मामले पर केस जीत लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके विरुद्ध चला गया। 

कैप्टन ने बताया कि जब वह विपक्ष में थे तो खुद इंडिया बुल्ज प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उस समय की अकाली सरकार ने इंडिया बुल्ज के साथ बिजली प्लांट लगाने के लिए एमओयू करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन (एनटीपीसी) का गिदड़बाहा पावर प्रोजेक्ट रद्द कर दिया था और बिजली प्लांट स्थापित करने के लिए वैश्विक टेंडर की तय प्रक्रिया का उल्लंघन कर गिदड़बाहा में किसानों से जबरन जमीन खाली करवाई थी।
 
सीएए पर मुख्यमंत्री बोले-कल तक इंतजार करो
यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार भी केरल सरकार की तरह नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के विरुद्ध प्रस्ताव लाएगी, मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा, ‘‘कल तक इंतजार करो।’’ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले ही अपने फैसले का एलान किया हुआ है कि वह सीएए के साथ-साथ राष्ट्रीय नागिरक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) के मुद्दे पर सदन की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ेगी।

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विपक्ष के वॉकआउट पर जताया दुख

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